Q. With reference to “The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019” consider the following statements:
Which of the above given statements is/are correct?
Q. "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के देख रेख और कल्याण" (संशोधन) विधेयक, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा\से सही है / हैं?
Q. With reference to “The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019” consider the following statements:
Which of the above given statements is/are correct?
Q. "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के देख रेख और कल्याण" (संशोधन) विधेयक, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा\से सही है / हैं?
The correct option is B
2 only
केवल 2
Statement 1 is incorrect: Under the Act, state governments constitute maintenance Tribunals to decide on the maintenance payable to senior citizens and parents. These Tribunals may direct children and relatives to pay a monthly maintenance fee of up to Rs 10,000 to parents and senior citizens. The Bill simply removes the upper limit on the maintenance fee. The Bill requires children and relatives to deposit the maintenance amount with the relevant parent or senior citizen within 15 days of being ordered to do so (from 30 days earlier). It does not set up any Board for senior citizens.
Statement 2 is correct: The Tribunals may take the following into consideration while deciding the maintenance amount: (i) the standard of living and earnings of the parent or senior citizen, and (ii) the earnings of the children.
Statement 3 is incorrect: The Bill increases the penalty to imprisonment between three and six months, or fine of up to Rs 10,000, or both. The Bill also provides that if the children or relatives fail to comply with the maintenance order, the Tribunal may issue a warrant to levy the due amount. Failure to pay such fine may lead to imprisonment of up to one month, or until the payment is made, whichever is earlier. Community service has not been introduced.
कथन 1 गलत है: अधिनियम के तहत, राज्य सरकारें वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता की देख रेख पर निर्णय लेने के लिए रखरखाव न्यायाधिकरण का गठन करती हैं। ये ट्रिब्यूनल बच्चों और रिश्तेदारों को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को 10,000 रुपये तक के मासिक देख रेख शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दे सकते हैं। बिल केवल की देख रेख शुल्क पर ऊपरी सीमा को हटा देता है। विधेयक में बच्चों और रिश्तेदारों को संबंधित माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक के देख रेख की राशि जमा करने की आवश्यकता होती है, ऐसा आदेश के 15 दिनों के भीतर करना है (30 साल पहले से)। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई बोर्ड स्थापित नहीं करता है।
कथन 2 सही है: ट्रिब्यूनल की देख रेख की राशि तय करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख गया है: (i) माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक के जीवन यापन का मानक और (ii) बच्चों की कमाई।
कथन 3 गलत है: विधेयक में तीन से छह महीने की कैद की सजा, या 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है। विधेयक यह भी प्रावधान करता है कि यदि बच्चे या रिश्तेदार रखरखाव के आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं, तो ट्रिब्यूनल उन पर उचित जुर्माना लगाने का वारंट जारी कर सकता है। इसमें यदि जुर्माने का भुगतान समय से नहीं किया गया तो एक महीने तक की कैद हो सकती है, जब तक भुगतान नहीं किया जाता है, इनमे से जो भी पहले हो। सामुदायिक सेवा को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है।
2 only
केवल 2
Statement 1 is incorrect: Under the Act, state governments constitute maintenance Tribunals to decide on the maintenance payable to senior citizens and parents. These Tribunals may direct children and relatives to pay a monthly maintenance fee of up to Rs 10,000 to parents and senior citizens. The Bill simply removes the upper limit on the maintenance fee. The Bill requires children and relatives to deposit the maintenance amount with the relevant parent or senior citizen within 15 days of being ordered to do so (from 30 days earlier). It does not set up any Board for senior citizens.
Statement 2 is correct: The Tribunals may take the following into consideration while deciding the maintenance amount: (i) the standard of living and earnings of the parent or senior citizen, and (ii) the earnings of the children.
Statement 3 is incorrect: The Bill increases the penalty to imprisonment between three and six months, or fine of up to Rs 10,000, or both. The Bill also provides that if the children or relatives fail to comply with the maintenance order, the Tribunal may issue a warrant to levy the due amount. Failure to pay such fine may lead to imprisonment of up to one month, or until the payment is made, whichever is earlier. Community service has not been introduced.
कथन 1 गलत है: अधिनियम के तहत, राज्य सरकारें वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता की देख रेख पर निर्णय लेने के लिए रखरखाव न्यायाधिकरण का गठन करती हैं। ये ट्रिब्यूनल बच्चों और रिश्तेदारों को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को 10,000 रुपये तक के मासिक देख रेख शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दे सकते हैं। बिल केवल की देख रेख शुल्क पर ऊपरी सीमा को हटा देता है। विधेयक में बच्चों और रिश्तेदारों को संबंधित माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक के देख रेख की राशि जमा करने की आवश्यकता होती है, ऐसा आदेश के 15 दिनों के भीतर करना है (30 साल पहले से)। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई बोर्ड स्थापित नहीं करता है।
कथन 2 सही है: ट्रिब्यूनल की देख रेख की राशि तय करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख गया है: (i) माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक के जीवन यापन का मानक और (ii) बच्चों की कमाई।
कथन 3 गलत है: विधेयक में तीन से छह महीने की कैद की सजा, या 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है। विधेयक यह भी प्रावधान करता है कि यदि बच्चे या रिश्तेदार रखरखाव के आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं, तो ट्रिब्यूनल उन पर उचित जुर्माना लगाने का वारंट जारी कर सकता है। इसमें यदि जुर्माने का भुगतान समय से नहीं किया गया तो एक महीने तक की कैद हो सकती है, जब तक भुगतान नहीं किया जाता है, इनमे से जो भी पहले हो। सामुदायिक सेवा को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है।
