Consider the following statements with reference to Special Leave Petition (SLP):
1. There is no mention of Special leave petition in the Indian Constitution and it’s an invention of the Indian Judiciary.
2. Through the SLP, an aggrieved party can appeal to Supreme Court against any judgement passed by any court or tribunal.
Which of the above statement(s) is/are correct?
विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारतीय संविधान में विशेष अनुमति याचिका का उल्लेख नहीं है और यह भारतीय न्यायपालिका के द्वारा आविष्कृत है।
2. एसएलपी के माध्यम से, एक पीड़ित पक्ष किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
Consider the following statements with reference to Special Leave Petition (SLP):
1. There is no mention of Special leave petition in the Indian Constitution and it’s an invention of the Indian Judiciary.
2. Through the SLP, an aggrieved party can appeal to Supreme Court against any judgement passed by any court or tribunal.
Which of the above statement(s) is/are correct?
विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारतीय संविधान में विशेष अनुमति याचिका का उल्लेख नहीं है और यह भारतीय न्यायपालिका के द्वारा आविष्कृत है।
2. एसएलपी के माध्यम से, एक पीड़ित पक्ष किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
The correct option is B Only 2
केवल 2
Under Article 136, the Constitution of India gives power to the Supreme Court to grant special permission or leave to an aggrieved party to appeal against an order passed in any of the lower courts or tribunals in India.
अनुच्छेद 136 के तहत, भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति देने या किसी पक्षकार को भारत के किसी भी निचली अदालत या न्यायाधिकरण से पारित आदेश के खिलाफ अपील करने की शक्ति प्रदान करता है।
Only 2
केवल 2
Under Article 136, the Constitution of India gives power to the Supreme Court to grant special permission or leave to an aggrieved party to appeal against an order passed in any of the lower courts or tribunals in India.
अनुच्छेद 136 के तहत, भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति देने या किसी पक्षकार को भारत के किसी भी निचली अदालत या न्यायाधिकरण से पारित आदेश के खिलाफ अपील करने की शक्ति प्रदान करता है।
