Consider the following statements with respect to Union Public Service commission (UPSC):
1. The entire expenses of the chairman and the members of UPSC are charged on the Consolidated Fund of India.
2. The Chairman of UPSC is not eligible for further employment in the Government of India or a state.
3. The Chairman of UPSC is not eligible for re-appointment.
Which of the above statement(s) is/are correct?
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों के संपूर्ण खर्च भारत के संचित निधि पर भारित होता है।
2. UPSC का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य में भविष्य के पुन: रोजगार के लिए योग्य नहीं है।
3. UPSC का अध्यक्ष पुन: नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है।
उपरोक्त कथन में से कौन सा/से सही है/हैं?
Consider the following statements with respect to Union Public Service commission (UPSC):
1. The entire expenses of the chairman and the members of UPSC are charged on the Consolidated Fund of India.
2. The Chairman of UPSC is not eligible for further employment in the Government of India or a state.
3. The Chairman of UPSC is not eligible for re-appointment.
Which of the above statement(s) is/are correct?
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों के संपूर्ण खर्च भारत के संचित निधि पर भारित होता है।
2. UPSC का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य में भविष्य के पुन: रोजगार के लिए योग्य नहीं है।
3. UPSC का अध्यक्ष पुन: नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है।
उपरोक्त कथन में से कौन सा/से सही है/हैं?
The correct option is D All of the above
उपरोक्त सभी
UPSC is an independent constitutional body in the sense that it has been directly created by the Constitution. The chairman and members of the Commission hold office for a term of six years or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier.
The entire expenses including the salaries, allowances and pensions of the chairman and members of the UPSC are charged on the Consolidated Fund of India. Thus, they are not subject to vote of Parliament. The chairman of UPSC (on ceasing to hold office) is not eligible for further employment in the Government of India or a state. A member of UPSC (on ceasing to hold office) is eligible for appointment as the chairman of UPSC or a State Public Service Commission (SPSC), but not for any other employment in the Government of India or a state. The chairman or a member of UPSC is (after having completed his first term) not eligible for reappointment to that office (i.e., not eligible for second term). Recently, Arvind Saxena has been sworn in as the Chairman, Union Public Service Commission.
यूपीएससी इस अर्थ में एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है कि इसे सीधे संविधान द्वारा बनाया गया है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के कार्यकाल छह साल की अवधि के लिए या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जो भी पहले हो, तक होता है।
UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित संपूर्ण व्यय भारत के संचित निधि कोष पर भरित होताहै। इस प्रकार, वे संसद के वोट के अधीन नहीं हैं। UPSC का अध्यक्ष (पदभार ग्रहण करने पर रोक) भारत सरकार या किसी राज्य में आगे के रोजगार के लिए योग्य नहीं है। यूपीएससी का एक सदस्य (पद पर आसीन होने के लिए) यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है, लेकिन भारत सरकार या राज्य में किसी अन्य रोजगार के लिए नहीं। UPSC का अध्यक्ष या सदस्य (अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद) उस कार्यालय के लिए पुन: नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है (यानी, दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं है)। हाल ही में, अरविंद सक्सेना ने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है।
उपरोक्त सभी
UPSC is an independent constitutional body in the sense that it has been directly created by the Constitution. The chairman and members of the Commission hold office for a term of six years or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier.
The entire expenses including the salaries, allowances and pensions of the chairman and members of the UPSC are charged on the Consolidated Fund of India. Thus, they are not subject to vote of Parliament. The chairman of UPSC (on ceasing to hold office) is not eligible for further employment in the Government of India or a state. A member of UPSC (on ceasing to hold office) is eligible for appointment as the chairman of UPSC or a State Public Service Commission (SPSC), but not for any other employment in the Government of India or a state. The chairman or a member of UPSC is (after having completed his first term) not eligible for reappointment to that office (i.e., not eligible for second term). Recently, Arvind Saxena has been sworn in as the Chairman, Union Public Service Commission.
यूपीएससी इस अर्थ में एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है कि इसे सीधे संविधान द्वारा बनाया गया है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के कार्यकाल छह साल की अवधि के लिए या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जो भी पहले हो, तक होता है।
UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित संपूर्ण व्यय भारत के संचित निधि कोष पर भरित होताहै। इस प्रकार, वे संसद के वोट के अधीन नहीं हैं। UPSC का अध्यक्ष (पदभार ग्रहण करने पर रोक) भारत सरकार या किसी राज्य में आगे के रोजगार के लिए योग्य नहीं है। यूपीएससी का एक सदस्य (पद पर आसीन होने के लिए) यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है, लेकिन भारत सरकार या राज्य में किसी अन्य रोजगार के लिए नहीं। UPSC का अध्यक्ष या सदस्य (अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद) उस कार्यालय के लिए पुन: नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है (यानी, दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं है)। हाल ही में, अरविंद सक्सेना ने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है।
