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Question

In the context of the Human Rights Commission, consider the following statements:
1. The work of this commission is of recommendatory or advisory in nature.
2. The recommendations of this commission are not bound to the respective government and officials.
3. The Commission is not authorized to investigate any human rights case which has exceeded the last six months.
Which of the above statement(s) is/ are correct?

मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. इस आयोग का कार्य वस्तुतः सिफारिश या सलाह प्रवृत्ति का होता है।
2. इस आयोग की सिफारिशें संबंधित सरकार और अधिकारियों पर बाध्य नहीं है।
3. आयोग ऐसे किसी मानवाधिकार से संबंधित मामले की जाँच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए छः महिने से अधिक हो गया हो।
उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं?

A
Only 1 and 2

केवल 1 और 2
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B
Only 2 and 3

केवल 2 और 3
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C
Only 1 and 3

केवल 1 और 3
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D
All of the above

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Solution

The correct option is A Only 1 and 2

केवल 1 और 2
The commission's work is of recommendatory or advisory in nature. Commission does not have the right to punish guilty of violation of human rights, nor can the Commission give any kind of assistance, such as financial assistance, to the victims. The recommendations of the Commission are not bound to the concerned government or official but action taken report has to submit within a month of the commission. The Commission is not authorized to investigate any such matter which has happened for more than one year. In other words, the commission can investigate in the same cases that happened less than a year ago.

आयोग का कार्य वस्तुतः सिफारिश या सलाहकार का होता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है, न ही आयोग पीड़ित को किसी प्रकार की सहायता, जैसे-आर्थिक सहायता दे सकता हैं। आयोग की सिफारिशों संबंधित सरकार अथवा अधिकारी पर बाध्य नहीं हैं परंतु उसकी सलाह पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट संबद्ध अधिकारी को आयोग के समक्ष एक महीने के भीतर पेश करना होता है।
आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए एक वर्ष से अधिक हो गया हो। दूसरे शब्दों में, आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए एक वर्ष से कम समय हुआ हो।

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