Question

Q. भारत की संघीय प्रणाली में शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

• A.
  संविधान के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किया गया है।
• B.
  केंद्र व राज्य सरकार के मध्य आर्थिक और वित्तीय शक्तियों में संतुलन है।
• C.
  शक्तियों के विभाजन से संबंधित विवादों का निपटारा न्यायपालिका द्वारा किया जाता है।
• D.
  संघ और राज्य दोनों समवर्ती सूची के अंतर्गत मामलों पर कानून का निर्माण कर सकते हैं।

Answer 1

The correct option is B

केंद्र व राज्य सरकार के मध्य आर्थिक और वित्तीय शक्तियों में संतुलन है।
व्याख्या:

कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अंतर्गत दो स्तरों पर सरकार के गठन का प्रावधान किया गया है: पहली राष्ट्रीय स्तर(संपूर्ण राष्ट्र के लिए) पर के लिए, जिसे संघ सरकार (केंद्र सरकार) कहा जाता है और दूसरी राज्य स्तर पर (प्रत्येक राज्य के लिए एक सरकार), जिसे राज्य सरकार कहा जाता है। दोनों स्तर की सरकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है तथा प्रत्येक द्वारा किये जाने वाले कार्यों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हैं।

कथन 2 गलत है: शक्तियों के विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आर्थिक व वित्तीय शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र सरकार में निहित की गई हैं। राज्यों के पास ज्यादा उत्तरदायित्व होने के बावजूद उनके पास राजस्व के न्यूनतम स्रोत मौजूद हैं।

कथन 3 सही है: जब संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के नियंत्रण को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तब उसका निपटारा संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर न्यायपालिका द्वारा किया जा सकता है।

कथन 4 सही है: समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

• शिक्षा
• कृषि भूमि के अतिरिक्त संपत्ति का हस्तांतरण
• वन
• ट्रेड यूनियन
• मिलावट
• दत्तक-ग्रहण एवं उत्तराधिकार

संघ एवं राज्य विधायिकाओं दोनों द्वारा इन विषयों पर कानून का निर्माण किया जा सकता हैं।