Q. Consider the following statements:
1. All services provided by the Government or local authorities are exempted from payment of Goods and Service Tax.
2. All income earned by the Government or local authorities is exempted from payment of Income Tax.
3. All regulatory bodies are regarded as the government for the purposes of taxation.
Which of the above given statements is/are incorrect?
Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सरकार या स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रदत्त सभी सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान से छूट दी गई है।
2. सरकार या स्थानीय प्रशासनद्वारा अर्जित सभी प्रकार की आय पर आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।
3. सभी नियामक निकायों को कराधान के प्रयोजनों के लिए सरकार के रूप में माना जाता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है / हैं ?
Q. Consider the following statements:
1. All services provided by the Government or local authorities are exempted from payment of Goods and Service Tax.
2. All income earned by the Government or local authorities is exempted from payment of Income Tax.
3. All regulatory bodies are regarded as the government for the purposes of taxation.
Which of the above given statements is/are incorrect?
Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सरकार या स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रदत्त सभी सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान से छूट दी गई है।
2. सरकार या स्थानीय प्रशासनद्वारा अर्जित सभी प्रकार की आय पर आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।
3. सभी नियामक निकायों को कराधान के प्रयोजनों के लिए सरकार के रूप में माना जाता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है / हैं ?
The correct option is D
1, 2 and 3
1, 2 और 3
Statement 1 is incorrect: All services provided by the Government or a local authority are not exempted from GST. As for instance, services, namely, (i) services by the Department of Posts provided to a person other than Government; (ii) services in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the precincts of an airport or a port; (iii) transport of goods or passengers, etc. are not exempted from the payment of GST.
Statement 2 is incorrect: The Income-Tax Act defines ‘local authority’ under Section 10 (20A) and exempts income of a local authority under the various heads within its own jurisdictional area or from the supply of water or electricity within or outside its own jurisdictional area. However, not all income of local authorities are covered under this exemption. The exemption does not apply to the income of local authorities if- - It is derived from a trade or business,
- Income arises from the supply of commodity or services, and
- The supply of the commodity or service is outside the jurisdictional area of the local authority.
Statement 3 is incorrect: A regulatory body or regulatory agency, is a public authority, which exercises functions assigned to them in a regulatory or supervisory capacity. Various regulatory bodies formed by the Government are not covered under the definition of ‘Government’ for the purpose of taxation. Examples of such regulatory bodies are - Competition Commission of India, Press Council of India, Directorate General of Civil Aviation, Securities and Exchange Board of India, etc.
व्याख्या:
कथन 1 गलत है: सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सभी सेवाओं को जीएसटी से छूट नहीं है।
उदाहरण के लिए,
(i) सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रदत्त डाक सेवाएं
(ii) एक हवाई अड्डे या एक बंदरगाह के भीतर या बाहर एक विमान या एक पोत के संबंध में सेवाएं
(iii) यात्रियों या माल परिवहन आदि को जीएसटी के भुगतान से छूट नहीं है।
कथन 2 गलत है: धारा 10 (20 A) के तहत आयकर अधिनियम, 'स्थानीय प्राधिकरण' को परिभाषित करता है और अपने अधिकार क्षेत्र में या इसके अंतर्गत भीतर या बाहर पानी या बिजली की आपूर्ति से विभिन्न प्रभागों के तहत एक स्थानीय प्राधिकरण की आय को छूट की श्रेणी में रखता है।
हालांकि, स्थानीय अधिकारियों की सभी आय छूट के दायरे में नहीं आती है ।
छूट, स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर की वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति से प्राप्त स्थानीय अधिकारियों की आय पर लागू नहीं होती है ।
कथन 3 गलत है: एक नियामक निकाय या नियामक एजेंसी, एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, जो अपनी नियामक या पर्यवेक्षी क्षमता का प्रयोग करते हुए अपने कार्यों को पूर्ण करता है। सरकार द्वारा गठित विभिन्न नियामक निकाय कराधान के उद्देश्य से सरकार ’की परिभाषा में शामिल नहीं हैं।
ऐसे नियामक निकायों के उदाहरण हैं - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई),
भारतीय प्रेस परिषद,
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय,
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, आदि।
1, 2 and 3
1, 2 और 3
Statement 1 is incorrect: All services provided by the Government or a local authority are not exempted from GST. As for instance, services, namely, (i) services by the Department of Posts provided to a person other than Government; (ii) services in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the precincts of an airport or a port; (iii) transport of goods or passengers, etc. are not exempted from the payment of GST.
Statement 2 is incorrect: The Income-Tax Act defines ‘local authority’ under Section 10 (20A) and exempts income of a local authority under the various heads within its own jurisdictional area or from the supply of water or electricity within or outside its own jurisdictional area. However, not all income of local authorities are covered under this exemption. The exemption does not apply to the income of local authorities if-
- It is derived from a trade or business,
- Income arises from the supply of commodity or services, and
- The supply of the commodity or service is outside the jurisdictional area of the local authority.
व्याख्या:
कथन 1 गलत है: सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सभी सेवाओं को जीएसटी से छूट नहीं है।
उदाहरण के लिए,
(i) सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रदत्त डाक सेवाएं
(ii) एक हवाई अड्डे या एक बंदरगाह के भीतर या बाहर एक विमान या एक पोत के संबंध में सेवाएं
(iii) यात्रियों या माल परिवहन आदि को जीएसटी के भुगतान से छूट नहीं है।
कथन 2 गलत है: धारा 10 (20 A) के तहत आयकर अधिनियम, 'स्थानीय प्राधिकरण' को परिभाषित करता है और अपने अधिकार क्षेत्र में या इसके अंतर्गत भीतर या बाहर पानी या बिजली की आपूर्ति से विभिन्न प्रभागों के तहत एक स्थानीय प्राधिकरण की आय को छूट की श्रेणी में रखता है।
हालांकि, स्थानीय अधिकारियों की सभी आय छूट के दायरे में नहीं आती है ।
छूट, स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर की वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति से प्राप्त स्थानीय अधिकारियों की आय पर लागू नहीं होती है ।
कथन 3 गलत है: एक नियामक निकाय या नियामक एजेंसी, एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, जो अपनी नियामक या पर्यवेक्षी क्षमता का प्रयोग करते हुए अपने कार्यों को पूर्ण करता है। सरकार द्वारा गठित विभिन्न नियामक निकाय कराधान के उद्देश्य से सरकार ’की परिभाषा में शामिल नहीं हैं।
ऐसे नियामक निकायों के उदाहरण हैं - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई),
भारतीय प्रेस परिषद,
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय,
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, आदि।
