1
Question
Q. Consider the following statements:
1. An all India service cannot be created without the approval of at least half the states
2. Resolution for the creation of an all India service has to be passed by a special majority in Rajya Sabha
3. The constitutional amendment bill for the creation of an all India judicial service has to be passed by a special majority in Lok Sabha
Which of the statement(s) given above is/are incorrect?
Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. कम-से-कम आधे राज्यों की स्वीकृति के बिना किसी अखिल भारतीय सेवा का सृजन नहीं किया जा सकता है।
2. किसी अखिल भारतीय सेवा के सृजन से संबंधित प्रस्ताव का राज्य सभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है।
3. किसी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक का लोकसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है।
उपरोक्त कथनों में कौन सा/से गलत है / हैं
Q. Consider the following statements:
1. An all India service cannot be created without the approval of at least half the states
2. Resolution for the creation of an all India service has to be passed by a special majority in Rajya Sabha
3. The constitutional amendment bill for the creation of an all India judicial service has to be passed by a special majority in Lok Sabha
Which of the statement(s) given above is/are incorrect?
Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. कम-से-कम आधे राज्यों की स्वीकृति के बिना किसी अखिल भारतीय सेवा का सृजन नहीं किया जा सकता है।
2. किसी अखिल भारतीय सेवा के सृजन से संबंधित प्रस्ताव का राज्य सभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है।
3. किसी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक का लोकसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है।
उपरोक्त कथनों में कौन सा/से गलत है / हैं
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Solution
The correct option is C
1 and 3 only
केवल 1 और 3
The NITI Aayog in its report ‘Strategy for New India@75’, mooted the creation of an All India Judicial Service (AIJS) for making appointments to the lower judiciary through an all India judicial services examination conducted by the Union Public Service Commission (UPSC) in order to maintain “high standards” in the judiciary and to address the high vacancy issue in the lower judiciary.The questioned has been picked from that news item.
Statement 1 is incorrect
Creation of all India services does not require the approval of state legislatures but needs the approval of the Rajya Sabha,which is the council of states.
Statement 2 is correct
Resolution for the creation of an all India service has to be passed by a special majority in Rajya Sabha (2/3rds of the members present and voting).
Statement 3 is incorrect
The constitutional amendment bill for the creation of an all India judicial service is treated as an ordinary bill.
Extra Information
Article 312 in The Constitution Of India 1949
1. Notwithstanding anything in Chapter VI of Part VI or Part XI, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than two thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest so to do, Parliament may by law provide for the creation of one or more all India services (including an all India judicial service) common to the Union and the States, and, subject to the other provisions of this Chapter, regulate the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to any such service
2. The services known at the commencement of this Constitution as the Indian Administrative Service and the Indian Police Service shall be deemed to be services created by Parliament under this article
3. The all India judicial service referred to in clause ( 1 ) shall not include any post inferior to that of a district judge as defined in article 236
4. The law providing for the creation of the all India judicial service aforesaid may contain such provisions for the amendment of Chapter VI of Part VI as may be necessary for giving effect to the provisions of that law and no such law shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368
नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट 'न्यू इंडिया @ 75 के लिए रणनीति' में निचली न्यायपालिका में नियुक्तियाँ करने के लिए एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS)परीक्षा जिसका आयोजन संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा करवाने की बात की गई है |न्यायपालिका में "उच्च मानकों" को बनाए रखने के लिए और निचली अदालतों में उच्च रिक्ति के मुद्दे को संबोधित करने के लिए।
कथन 1 गलत है
अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राज्य सभा की मंजूरी की आवश्यकता है, जो राज्यों की परिषद है।
कथन 2 सही है
अखिल भारतीय सेवा के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सभा में एक विशेष बहुमत (उपस्थित और मतदान के 2/3 सदस्य) द्वारा पारित किया जाना है।
कथन 3 गलत है
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण के लिए संवैधानिक संशोधन बिल को एक साधारण बिल के रूप में माना जाता है।
अतिरिक्त जानकारी
भारत के संविधान(1949) में अनुच्छेद -312 के अनुसार -
(1) भाग VI या भाग XI के अध्याय VI में -यदि में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो संसद, विधि द्वारा, संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के लिए उपबंध करने वाली विधि में भाग 6 के अध्याय 6 के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट हो सकेंगे जो उस विधि के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों और ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।]**। संसद कानून द्वारा संघ या राज्यों के लिए एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं (एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित) के निर्माण के लिए प्रावधान कर सकती है, और, इस अध्याय के अन्य प्रावधानों के अधीन, भर्ती, और शर्तों को विनियमित करती है।
(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के रूप में इस संविधान के प्रारंभ में जानी जाने वाली सेवाओं को इस लेख के तहत संसद द्वारा निर्मित सेवाएं माना जाएगा।
(3) खंड (1) में उल्लिखित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद से कोई भी पद शामिल नहीं होगा जैसा कि अनुच्छेद236 में परिभाषित किया गया है।
(4) उपर्युक्त अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण के लिए प्रावधान करने वाले कानून में भाग VI के अध्याय VI के संशोधन के लिए इस तरह के प्रावधान हो सकते हैं जैसा कि उस कानून के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकता है और इस तरह के किसी भी कानून को नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन हो
1 and 3 only
केवल 1 और 3
The NITI Aayog in its report ‘Strategy for New India@75’, mooted the creation of an All India Judicial Service (AIJS) for making appointments to the lower judiciary through an all India judicial services examination conducted by the Union Public Service Commission (UPSC) in order to maintain “high standards” in the judiciary and to address the high vacancy issue in the lower judiciary.The questioned has been picked from that news item.
Statement 1 is incorrect
Creation of all India services does not require the approval of state legislatures but needs the approval of the Rajya Sabha,which is the council of states.
Statement 2 is correct
Resolution for the creation of an all India service has to be passed by a special majority in Rajya Sabha (2/3rds of the members present and voting).
Statement 3 is incorrect
The constitutional amendment bill for the creation of an all India judicial service is treated as an ordinary bill.
Extra Information
Article 312 in The Constitution Of India 1949
1. Notwithstanding anything in Chapter VI of Part VI or Part XI, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than two thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest so to do, Parliament may by law provide for the creation of one or more all India services (including an all India judicial service) common to the Union and the States, and, subject to the other provisions of this Chapter, regulate the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to any such service
2. The services known at the commencement of this Constitution as the Indian Administrative Service and the Indian Police Service shall be deemed to be services created by Parliament under this article
3. The all India judicial service referred to in clause ( 1 ) shall not include any post inferior to that of a district judge as defined in article 236
4. The law providing for the creation of the all India judicial service aforesaid may contain such provisions for the amendment of Chapter VI of Part VI as may be necessary for giving effect to the provisions of that law and no such law shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368
नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट 'न्यू इंडिया @ 75 के लिए रणनीति' में निचली न्यायपालिका में नियुक्तियाँ करने के लिए एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS)परीक्षा जिसका आयोजन संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा करवाने की बात की गई है |न्यायपालिका में "उच्च मानकों" को बनाए रखने के लिए और निचली अदालतों में उच्च रिक्ति के मुद्दे को संबोधित करने के लिए।
कथन 1 गलत है
अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राज्य सभा की मंजूरी की आवश्यकता है, जो राज्यों की परिषद है।
कथन 2 सही है
अखिल भारतीय सेवा के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सभा में एक विशेष बहुमत (उपस्थित और मतदान के 2/3 सदस्य) द्वारा पारित किया जाना है।
कथन 3 गलत है
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण के लिए संवैधानिक संशोधन बिल को एक साधारण बिल के रूप में माना जाता है।
अतिरिक्त जानकारी
भारत के संविधान(1949) में अनुच्छेद -312 के अनुसार -
(1) भाग VI या भाग XI के अध्याय VI में -यदि में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो संसद, विधि द्वारा, संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के लिए उपबंध करने वाली विधि में भाग 6 के अध्याय 6 के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट हो सकेंगे जो उस विधि के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों और ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।]**। संसद कानून द्वारा संघ या राज्यों के लिए एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं (एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित) के निर्माण के लिए प्रावधान कर सकती है, और, इस अध्याय के अन्य प्रावधानों के अधीन, भर्ती, और शर्तों को विनियमित करती है।
(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के रूप में इस संविधान के प्रारंभ में जानी जाने वाली सेवाओं को इस लेख के तहत संसद द्वारा निर्मित सेवाएं माना जाएगा।
(3) खंड (1) में उल्लिखित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद से कोई भी पद शामिल नहीं होगा जैसा कि अनुच्छेद236 में परिभाषित किया गया है।
(4) उपर्युक्त अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण के लिए प्रावधान करने वाले कानून में भाग VI के अध्याय VI के संशोधन के लिए इस तरह के प्रावधान हो सकते हैं जैसा कि उस कानून के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकता है और इस तरह के किसी भी कानून को नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन हो
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