Question

Q. Consider the following statements:

1. The original constitution provides for the establishment of a single National commission for SCs and STs.
2. The National Backwarclass Class commission was established by the recommendation of B.P.Mandal commission report.

Which of the statements given above is/are incorrect?

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मूल संविधान SC और ST के लिए एक ही राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।
2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना बी.पी मंडल आयोग की सिफारिश पर की गई थी।

ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से गलत है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1 न ही 2

Answer 1

The correct option is C

Both 1 and 2
1 और 2 दोनों
Statement 1 is incorrect:

• Originally, article 338 of the constitution provided for the appointment of a special officer for scheduled castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) to investigate all matters relating to the constitutional safeguards for the SCs and STs and to report to the president on their working. He was designated as the commissioner for SCs and STs and assigned the said duty.
• In 1978, the government (through a resolution) set up a non-statutory multi-member commission for SCs and STs; the office of commissioner for SCs and STs; the office of the commissioner for SCs and STs also continued to exist.
• In 1987, the Government (through another Resolution) modified the functions of the commissions and renamed it as the National Commission for SCs and STs.
• Later, the 65th constitutional Amendment Act of 1990 provided for the establishment of a high level multi-member National Commission for SCs and STs in the place of a single special officer for SCs and STs. This constitutional body replaced the commissioner for SCs and STs as well as the commission set up under the resolution of 1987.
• Again, the 89 th constitutional Amendment Act of 2003 bifurcated the combined National commission for SCs and STs into two separate bodies, namely, National commission for scheduled castes (under Article 338) and National commission for scheduled Tribes (under article 338-A).
• The separate National commission for SCs came into existence in 2004. It consists of a chairperson, a vice-chairperson and three other members. They are appointed by warrant under his hand and seal. Their conditions of service and tenure of office are also determined by the president.

Statement 2 is incorrect:
In Indra Sawhney case of 1992, Supreme Court had directed the government to create a permanent body to entertain, examine and recommend the inclusion and exclusion of various Backward Classes for the purpose of benefits and protection. In pursuant to these directions parliament passed National Commission for Backward Classes Act in 1993 and constituted the NCBC. The commission was established by the directive of supreme court. B.P. Mandal commission did not recommend the establishment of the National Backward commission.


कथन 1 गलत है:

• मूल रूप से संविधान के अनुच्छेद-338 में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति तथा इनके काम-काज की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजने संबंधी प्रावधान हैं।उन्हें एससी और एसटी के लिए आयुक्त के रूप में अभिहित किया गया था और उक्त कर्तव्य सौंपा गया था।
• 1978 में, सरकार (एक प्रस्ताव के माध्यम से) ने एससी और एसटी के लिए एक गैर-वैधानिक बहु-सदस्यीय आयोग की स्थापना की।
• 1987 में, सरकार (एक अन्य प्रस्ताव के माध्यम से) ने आयोगों के कार्यों को संशोधित किया और इसे एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग का नाम दिया।
• बाद में, 1990 के 65 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एससी और एसटी के लिए संयुक्त विशेष अधिकारी के स्थान पर एससी और एसटी के लिए एक उच्च स्तरीय बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया।
• इस संवैधानिक निकाय ने एससी और एसटी के लिए आयुक्त के साथ-साथ 1987 के प्रस्ताव के तहत गठित आयोग का स्थान लिया।
• फिर से, 2003 के 89 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को अलग कर दो स्वतंत्र आयोग का गठन किया जिसके नाम हैं :राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338 के तहत) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों आयोग (338-A के तहत) ।
• एससी के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग 2004 में अस्तित्व में आया।इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं।इनकी सेवा की शर्तों और पदावधि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

कथन 2 गलत है:
​​​​​​​1992 के इंद्रा साहनी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को विभिन्न पिछड़े वर्गों के लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से उनको शामिल किये जाने और सूची से बाहर करने पर विचार, जांच और सिफारिश करने के लिए एक स्थायी निकाय गठित का निर्देश दिया था।इन निर्देशों के अनुपालन में संसद ने 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और NCBC का गठन किया।आयोग की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में की गई थी।बी.पी. मंडल आयोग ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना की सिफारिश नहीं की।