Question

Q. Consider the following statements regarding Cape Town Agreement, sometimes seen in news.

1. It was adopted by the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) to help combat illegal, unregulated and unreported (IUU) fishing.
2. India has not ratified the agreement.

Which of the statements given above is/are correct?

Q. केप टाउन समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसे कभी-कभी समाचारों में देखा जाता है।

1. यह समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) द्वारा अवैध, अनियंत्रित और बिना लाइसेंस के (IUU) मछली पकड़ने में मदद करने के लिए अपनाया गया था।
2. भारत ने समझौते की पुष्टि नहीं की है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1 और न ही 2

Answer 1

The correct option is B

2 only
केवल 2
India, ranked third in fisheries, is yet to ratify a global regulatory regime adopted by the International Maritime Organization (IMO) for safety of fishing vessels, hence only statement 2 is correct.

Cape Town Agreement seeks to introduce mandatory safety measures for fishing vessels of 24 metres and over in length.

The Cape Town Agreement was adopted by the IMO in 2012 to help combat illegal, unregulated and unreported (IUU) fishing, hence statement 1 is incorrect.

The treaty will enter into force 12 months after at least 22 nations, with an aggregate 3,600 fishing vessels of 24 metres and over in length operating on the high seas, have expressed their consent to be bound by it.

मत्स्य पालन में भारत, तीसरे स्थान पर है, मछली पकड़ने के जहाजों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) द्वारा अपनाई गई एक वैश्विक नियामक व्यवस्था की पुष्टि करता है, इसलिए केवल कथन 2 सही है।

केप टाउन समझौते में 24 मीटर और उससे अधिक लंबाई के मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए अनिवार्य सुरक्षा उपाय शुरू करने का प्रयास किया गया है।

2012 में IMO द्वारा केप टाउन समझौते को अवैध, बिना लाइसेंस और बिना लाइसेंस के (IUU) मछली पकड़ने में मदद करने के लिए अपनाया गया था, इसलिए कथन 1 गलत है।

संधि अमल में तब आएगी जब 24 मीटर की लंबाई वाली 3,600 मछली पकड़ने वाली नौकाओं के साथ और सुदूर समुद्रों पर परिचालन करने वाले कम से कम 22 राष्ट्र इसमें बाध्य होने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करेंगे, और इनकी सहमति को भी 12 माह हो चुके हों।