Q. Consider the following statements regarding Protection in respect of conviction for offences:
Which of the statements given above are incorrect?
Q. अपराधों के लिए दंड के संदर्भ में संरक्षण संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है?
Q. Consider the following statements regarding Protection in respect of conviction for offences:
Which of the statements given above are incorrect?
Q. अपराधों के लिए दंड के संदर्भ में संरक्षण संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है?
The correct option is D
1, 2 and 3
1, 2 और 3
Explanation:
Statement 1 is incorrect: An ex-post-facto law is one that imposes penalties retrospectively (retroactively), that is, upon acts already done or which increases the penalties for such acts. The enactment of such a law is prohibited by the first provision of Article 20. However, this limitation is imposed only on criminal laws and not on civil laws or tax laws. In other words, civil liability or a tax can be imposed retrospectively. Further, this provision prohibits only a conviction or sentence under an ex-post-facto criminal law and not the trial thereof.
Statement 2 is incorrect: The protection against double jeopardy is available only in proceedings before a court of law or a judicial tribunal. In other words, it is not available in proceedings before departmental or administrative authorities as they are not of judicial nature.
Statement 3 is incorrect: No self-incrimination denotes that no person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself. The protection against self-incrimination extends to both oral evidence and documentary evidence. However, it does not extend to-
(i) Compulsory production of material objects,
(ii) The compulsion to give thumb impression, specimen signature, blood specimens, and
(iii) Compulsory exhibition of the body.
Further, it extends only to criminal proceedings and not to civil proceedings or proceedings which are not of criminal nature.
व्याख्या:
कथन 1 गलत है: एक पूर्वव्यापी कानून में पुर्व में किए गए कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान है, जिस कारण इस प्रकार के कृत्यों के लिए अधिक जुर्माना लगाया जाता है।इस तरह के कानून का अधिनियमन अनुच्छेद 20 के पहले प्रावधान द्वारा निषिद्ध है।हालाँकि, यह निषेध केवल आपराधिक कानूनों पर लागू होता है, न कि नागरिक या कर संबंधी कानूनों पर।दूसरे शब्दों में, नागरिक दायित्व या कर पूर्वव्यापी रूप से अधिरोपित किया जा सकता है।इसके अलावा, यह प्रावधान एक पूर्वव्यापी कानून के तहत केवल दोषसिद्धि अथवा सजा पर रोक लगाता है, न कि मुक़दमे की सुनवाई पर।
कथन 2 गलत है: दोहरे दंड से सुरक्षा केवल न्यायालय अथवा न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष सुनवाई के मामले में उपलब्ध होती है। दूसरे शब्दों में, यह विभागीय या प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष सुनवाई के मामले में उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनकी प्रकृति न्यायिक नहीं है।
कथन 3 गलत है: स्व दोषारोपण (self-incrimination) का प्रावधान न होने का अर्थ है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरूद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्व दोषारोपण (self-incrimination) से सुरक्षा मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों पर लागू होती है। हालाँकि, यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होती है:
(i) अनिवार्य सामग्री, वस्तुओं को प्रस्तुत करना।
(ii) अंगूठे की छाप, नमूना हस्ताक्षर एवं रक्त का नमूना देने की अनिवार्यता।
(iii) शरीर का अनिवार्य रूप से निरीक्षण।
इसके अलावा, यह केवल आपराधिक मामलों पर लागू होता है तथा नागरिक मामलों अथवा ऐसे मामले जो आपराधिक प्रकृति के नहीं हैं उनपर लागू नहीं होता है।
1, 2 and 3
1, 2 और 3
Explanation:
Statement 1 is incorrect: An ex-post-facto law is one that imposes penalties retrospectively (retroactively), that is, upon acts already done or which increases the penalties for such acts. The enactment of such a law is prohibited by the first provision of Article 20. However, this limitation is imposed only on criminal laws and not on civil laws or tax laws. In other words, civil liability or a tax can be imposed retrospectively. Further, this provision prohibits only a conviction or sentence under an ex-post-facto criminal law and not the trial thereof.
Statement 2 is incorrect: The protection against double jeopardy is available only in proceedings before a court of law or a judicial tribunal. In other words, it is not available in proceedings before departmental or administrative authorities as they are not of judicial nature.
Statement 3 is incorrect: No self-incrimination denotes that no person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself. The protection against self-incrimination extends to both oral evidence and documentary evidence. However, it does not extend to-
(i) Compulsory production of material objects,
(ii) The compulsion to give thumb impression, specimen signature, blood specimens, and
(iii) Compulsory exhibition of the body.
Further, it extends only to criminal proceedings and not to civil proceedings or proceedings which are not of criminal nature.
व्याख्या:
कथन 1 गलत है: एक पूर्वव्यापी कानून में पुर्व में किए गए कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान है, जिस कारण इस प्रकार के कृत्यों के लिए अधिक जुर्माना लगाया जाता है।इस तरह के कानून का अधिनियमन अनुच्छेद 20 के पहले प्रावधान द्वारा निषिद्ध है।हालाँकि, यह निषेध केवल आपराधिक कानूनों पर लागू होता है, न कि नागरिक या कर संबंधी कानूनों पर।दूसरे शब्दों में, नागरिक दायित्व या कर पूर्वव्यापी रूप से अधिरोपित किया जा सकता है।इसके अलावा, यह प्रावधान एक पूर्वव्यापी कानून के तहत केवल दोषसिद्धि अथवा सजा पर रोक लगाता है, न कि मुक़दमे की सुनवाई पर।
कथन 2 गलत है: दोहरे दंड से सुरक्षा केवल न्यायालय अथवा न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष सुनवाई के मामले में उपलब्ध होती है। दूसरे शब्दों में, यह विभागीय या प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष सुनवाई के मामले में उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनकी प्रकृति न्यायिक नहीं है।
कथन 3 गलत है: स्व दोषारोपण (self-incrimination) का प्रावधान न होने का अर्थ है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरूद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्व दोषारोपण (self-incrimination) से सुरक्षा मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों पर लागू होती है। हालाँकि, यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होती है:
(i) अनिवार्य सामग्री, वस्तुओं को प्रस्तुत करना।
(ii) अंगूठे की छाप, नमूना हस्ताक्षर एवं रक्त का नमूना देने की अनिवार्यता।
(iii) शरीर का अनिवार्य रूप से निरीक्षण।
इसके अलावा, यह केवल आपराधिक मामलों पर लागू होता है तथा नागरिक मामलों अथवा ऐसे मामले जो आपराधिक प्रकृति के नहीं हैं उनपर लागू नहीं होता है।
