Q. Consider the following statements regarding the ‘Economic Intelligence Council’:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. 'आर्थिक आसूचना परिषद' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
Explanation:
Statement 1 is incorrect: The Economic Intelligence Council (EIC) is the apex body of 30 regional economic intelligence committees and is part of the Union Ministry of Finance. The Government constituted the EIC under the chairmanship of the Finance Minister in 1990 to facilitate coordination amongst the enforcement agencies dealing with economic offenses.
Statement 2 is correct: The mandate of the EIC is to combat generation and laundering of Black Money through intelligence gathering on issues relating to economic security, provide inter-agency coordination and deal with economic offences effectively.
Perspective: Context: Organisation/bodies and their mandates are often asked in UPSC Prelims. This question can be solved if we decode the statements given in the context of the concerned organization. The name ‘Economic Intelligence Council’ itself suggests that the body must be having a specific task related to the investigation and intelligence gathering of the activities. Hence, Statement 1 could be eliminated because NITI Ayog, being a think tank body, is least expected to perform such roles. Also NITI Ayog being an organisation created through an executive action, it cannot be involved in areas like intelligence, investigation, etc. Statement 2 seems to be probably correct since the word ‘Economic Intelligence’ gives us an idea that it can be related to areas like money laundering and black money. Hence, statement 2 is correct. |
व्याख्या:
कथन 1 गलत है: आर्थिक आसूचना परिषद (EIC) 30 क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समितियों की सर्वोच्च संस्था है और केंद्रीय वित्त मंत्रालय का अंग है। सरकार ने आर्थिक अपराधों से निपटने वाली प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा के लिए 1990 में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में EIC का गठन किया।
कथन 2 सही है: EIC का कार्य आर्थिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर खुफिया जानकारी एकत्र करने, अंतर-एजेंसी समन्वय प्रदान करने और आर्थिक अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के माध्यम से काला धन की उत्पत्ति और इसे वैध बनाने से रोकने के लिए है।
परिप्रेक्ष्य: संदर्भ: संगठन/निकाय और उनके कार्य अक्सर UPSC प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को हल किया जा सकता है यदि हम संबंधित संगठन के संदर्भ में दिए गए कथनों को डिकोड कर लेते हैं। ‘आर्थिक आसूचना परिषद’ नाम से ही पता चलता है कि निकाय को गतिविधियों की जांच और खुफिया जानकारी से संबंधित एक विशिष्ट कार्य करना चाहिए। इसलिए, कथन 1 को विलोपित किया जा सकता है, क्योंकि नीति आयोग के एक थिंक टैंक निकाय होने के नाते, उससे ऐसी भूमिकाएं निभाने की अपेक्षा कम है। साथ ही, नीति आयोग एक कार्यपालिका कार्रवाई के माध्यम से बनाया गया संगठन है, यह खुफिया, जांच आदि जैसे क्षेत्रों में शामिल नहीं हो सकता है। कथन 2 शायद सही लगता है, क्योंकि ‘आर्थिक आसूचना’ शब्द हमें एक संकेत देता है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन जैसे क्षेत्रों से संबंधित हो सकता है। इसलिए, कथन 2 सही है। |