1
Question
Q. Consider the following statements regarding the Office of Chief Commissioner for Persons with Disabilities:
1. It is an Independent statutory Authority.
2. The institution has been given Suo-motu power to take action.
3. Union Territories have separate commissioners for Persons with Disabilities.
Which of the above given statements is/are correct?
Q. नि:शक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त कार्यालय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है।
2. संस्था को कार्रवाई करने के लिए स्वतःसंज्ञान लेने की शक्ति दी गई है।
3. केंद्र शासित प्रदेशों में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए अलग से आयुक्त की व्यवस्था होती है।
ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से गलत है/हैं?
Q. Consider the following statements regarding the Office of Chief Commissioner for Persons with Disabilities:
1. It is an Independent statutory Authority.
2. The institution has been given Suo-motu power to take action.
3. Union Territories have separate commissioners for Persons with Disabilities.
Which of the above given statements is/are correct?
Q. नि:शक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त कार्यालय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है।
2. संस्था को कार्रवाई करने के लिए स्वतःसंज्ञान लेने की शक्ति दी गई है।
3. केंद्र शासित प्रदेशों में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए अलग से आयुक्त की व्यवस्था होती है।
ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से गलत है/हैं?
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Solution
The correct option is D
1, 2 and 3
1, 2 और 3
Explanation: The Office of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities is a government agency in India under the Ministry of Social Justice and Empowerment of Government of India. It is mandated to take steps to safeguard the rights of persons with disabilities.
Statement 1 is correct: The Office of the Commissioner for Persons with Disabilities was established as an Independent Statutory Authority under section 60 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995. The Independent office of the Commissioner for Persons with Disabilities started functioning in Delhi from August, 2009. Till then, an officer of the Department of Social Welfare was looking after the functions of Commissioner for Persons with Disabilities.
Statement 2 is correct: The Chief Commissioners may also, on his own motion (SUO-MOTU), or on the application of any aggrieved persons or otherwise looks into complaints relating to deprivation of rights of persons with disabilities or non-implementation of rules, bye-laws, regulations, executive orders, guidelines, or instructions etc. made or issued for the welfare and protection of rights of persons with disabilities and take up the matter with the concerned authorities. The Chief Commissioner is vested with the power of a civil court under the Code of Civil Procedure.
Statement 3 is correct: There are separate Commissioners for State and Union Territories.
व्याख्या:
नि:शक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सरकारी एजेंसी है।नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का इसे अधिकार प्राप्त है।
कथन 1 सही है: विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त कार्यालय की स्थापना विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 60 के तहत एक स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकरण के रूप में की गई थी। विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त के स्वतंत्र कार्यालय ने अगस्त, 2009 से दिल्ली में काम शुरू किया। तब तक, समाज कल्याण विभाग का एक अधिकारी विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त के कार्यों की देखभाल कर रहा था।
कथन 2 सही है: मुख्य आयुक्त, स्वतः संज्ञान पर, या किसी भी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर या विकलांग व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने या नियमों के क्रियान्वयन, उपनियमों, विनियमों, कार्यकारी आदेश, दिशानिर्देश,या निर्देश आदि जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों,कल्याण और संरक्षण के लिए बनाए गए या जारी किए गए हैं की जांच कर सकते हैं और इस मामले को संबंधित अधिकारियों के साथ उठा सकते हैं।नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत मुख्य आयुक्त के पास एक सिविल कोर्ट की शक्ति होती है।
कथन 3 सही है: नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत मुख्य आयुक्त के पास एक सिविल कोर्ट की शक्ति निहित होती है।राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग आयुक्त होते हैं।
1, 2 and 3
1, 2 और 3
Explanation: The Office of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities is a government agency in India under the Ministry of Social Justice and Empowerment of Government of India. It is mandated to take steps to safeguard the rights of persons with disabilities.
Statement 1 is correct: The Office of the Commissioner for Persons with Disabilities was established as an Independent Statutory Authority under section 60 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995. The Independent office of the Commissioner for Persons with Disabilities started functioning in Delhi from August, 2009. Till then, an officer of the Department of Social Welfare was looking after the functions of Commissioner for Persons with Disabilities.
Statement 2 is correct: The Chief Commissioners may also, on his own motion (SUO-MOTU), or on the application of any aggrieved persons or otherwise looks into complaints relating to deprivation of rights of persons with disabilities or non-implementation of rules, bye-laws, regulations, executive orders, guidelines, or instructions etc. made or issued for the welfare and protection of rights of persons with disabilities and take up the matter with the concerned authorities. The Chief Commissioner is vested with the power of a civil court under the Code of Civil Procedure.
Statement 3 is correct: There are separate Commissioners for State and Union Territories.
व्याख्या:
नि:शक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सरकारी एजेंसी है।नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का इसे अधिकार प्राप्त है।
कथन 1 सही है: विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त कार्यालय की स्थापना विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 60 के तहत एक स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकरण के रूप में की गई थी। विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त के स्वतंत्र कार्यालय ने अगस्त, 2009 से दिल्ली में काम शुरू किया। तब तक, समाज कल्याण विभाग का एक अधिकारी विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त के कार्यों की देखभाल कर रहा था।
कथन 2 सही है: मुख्य आयुक्त, स्वतः संज्ञान पर, या किसी भी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर या विकलांग व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने या नियमों के क्रियान्वयन, उपनियमों, विनियमों, कार्यकारी आदेश, दिशानिर्देश,या निर्देश आदि जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों,कल्याण और संरक्षण के लिए बनाए गए या जारी किए गए हैं की जांच कर सकते हैं और इस मामले को संबंधित अधिकारियों के साथ उठा सकते हैं।नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत मुख्य आयुक्त के पास एक सिविल कोर्ट की शक्ति होती है।
कथन 3 सही है: नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत मुख्य आयुक्त के पास एक सिविल कोर्ट की शक्ति निहित होती है।राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग आयुक्त होते हैं।
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