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Question
Q. Consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
Q. Consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
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Solution
The correct option is B
1 and 2 only
केवल 1 और 2
Explanation:
Statement 1 is correct: As per Article 155, the Governor of a state shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal. An oath of office to the Governor is administered by the Chief Justice of the concerned State High Court.
Statement 2 is correct: Article 156 (3) of the Constitution of India mentions the term of the Governor to be 5 years, however he holds the office during the pleasure of the President, so he/she can be removed from office anytime by the President. Further, the Governor can continue to hold office until his successor enters upon his office, since there cannot be interregnum in the Governor's office.
Statement 3 is incorrect: As per Article 361, the Governor is immune from any criminal proceedings, even in respect of his personal acts, during his term of office. He cannot be arrested or imprisoned. However, civil proceedings can be instituted against the Governor during his term of office in respect of his personal acts, after giving two months’ notice.
व्याख्या:
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 155 के अनुसार, किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।
कथन 2 सही है: भारत के संविधान के अनुच्छेद 156 (3) में राज्यपाल का कार्यकाल का पाँच वर्ष होने का उल्लेख है, हालाँकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा, राज्यपाल तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उनके उत्तराधिकारी अपना पदभार ग्रहण नहीं करते, क्योंकि राज्यपाल का पद खाली नहीं रह सकता है।
कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 361 के अनुसार, अपने कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को किसी भी आपराधिक कार्रवाई से छूट प्राप्त है, यहां तक कि अपने व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में भी। उसे गिरफ्तार या बंदी नहीं बनाया जा सकता है। हालाँकि, कार्यकाल के दौरान दो महीने का नोटिस देकर अपने व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में राज्यपाल के खिलाफ दीवानी कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है।
1 and 2 only
केवल 1 और 2
Explanation:
Statement 1 is correct: As per Article 155, the Governor of a state shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal. An oath of office to the Governor is administered by the Chief Justice of the concerned State High Court.
Statement 2 is correct: Article 156 (3) of the Constitution of India mentions the term of the Governor to be 5 years, however he holds the office during the pleasure of the President, so he/she can be removed from office anytime by the President. Further, the Governor can continue to hold office until his successor enters upon his office, since there cannot be interregnum in the Governor's office.
Statement 3 is incorrect: As per Article 361, the Governor is immune from any criminal proceedings, even in respect of his personal acts, during his term of office. He cannot be arrested or imprisoned. However, civil proceedings can be instituted against the Governor during his term of office in respect of his personal acts, after giving two months’ notice.
व्याख्या:
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 155 के अनुसार, किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।
कथन 2 सही है: भारत के संविधान के अनुच्छेद 156 (3) में राज्यपाल का कार्यकाल का पाँच वर्ष होने का उल्लेख है, हालाँकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा, राज्यपाल तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उनके उत्तराधिकारी अपना पदभार ग्रहण नहीं करते, क्योंकि राज्यपाल का पद खाली नहीं रह सकता है।
कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 361 के अनुसार, अपने कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को किसी भी आपराधिक कार्रवाई से छूट प्राप्त है, यहां तक कि अपने व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में भी। उसे गिरफ्तार या बंदी नहीं बनाया जा सकता है। हालाँकि, कार्यकाल के दौरान दो महीने का नोटिस देकर अपने व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में राज्यपाल के खिलाफ दीवानी कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है।
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