Question

Q. Consider the following statements with reference to elections in India:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. भारत में चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1, न ही 2
• D.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों

Answer 1

The correct option is B

2 only
केवल 2

Explanation: India is a constitutional democracy with a parliamentary system of government, and at the heart of the system is a commitment to hold regular, free and fair elections. Conducting elections in India itself is a huge task and involves huge expenditure. Creating a common electoral roll is expected to save expenditure and reduce the enormous amount of effort put into it during elections.

Statement 1 is incorrect: The ECI is assigned with the responsibility of maintaining electoral rolls and conducting polls to the offices of the President and Vice-President of India, and to Parliament, the state assemblies and the legislative councils. The SECs, on the other hand, supervise elections to municipalities and panchayats. They are free to prepare their own electoral rolls for local body elections and need not coordinate with the ECI.

Statement 2 is correct: Parliament may make provisions with respect to all matters relating to elections to the Parliament and the state legislatures including the preparation of electoral rolls, the delimitation of constituencies and all other matters necessary for securing their due constitution.

The state legislatures can also make provisions with respect to all matters relating to elections to the state legislatures, including the preparation of electoral rolls and all other matters necessary for securing their due constitution. But, they can make provision for only those matters which are not covered by the Parliament. In other words, they can only supplement the parliamentary law and cannot override it.

व्याख्या: भारत, सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संवैधानिक लोकतंत्र है, और इस प्रणाली के केंद्र में नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रतिबद्धता है। भारत में चुनाव कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और इसमें भारी खर्च शामिल है। एक साझा मतदाता सूची बनाने से खर्च की बचत और चुनावों के दौरान किए जाने वाले अत्यधिक प्रयासों को कम किए जाने की संभावना है।

कथन 1 गलत है: भारतीय निर्वाचन आयोग को भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों और संसद, राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के लिए मतदाता सूची बनाए रखने और चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी ओर, राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों की निगरानी करते हैं। वे स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपनी मतदाता सूची तैयार करने हेतु स्वतंत्र हैं और उन्हें ECI के साथ समन्वय करने की आवश्यकता नहीं है।

कथन 2 सही है: संसद, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और उनके उचित संघटन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले शामिल हैं।

राज्य विधानमंडल राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में भी प्रावधान कर सकते हैं, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना और उनके उचित संघटन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले शामिल हैं। लेकिन, वे केवल उन्हीं मामलों के लिए प्रावधान कर सकते हैं जो संसद द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे केवल संसदीय कानून के पूरक हो सकते हैं और इसकी अवहेलना नहीं कर सकते।