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Question
Q. Consider the following statements with regard to the Governor of a state.
Which of the above statements is/are correct?
Q. राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
Q. Consider the following statements with regard to the Governor of a state.
Which of the above statements is/are correct?Q. राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
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Solution
The correct option is B
2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:
Statement 1 is incorrect: The governor is the chief executive head of the state. But, like the president, he is a nominal executive head (titular or constitutional head). According to Article 163, there shall be a council of ministers to aid and advise the Governor in the exercise of his functions.
Statement 2 is correct: Under Article 159, the oath of office to the governor is administered by the chief justice of the concerned state high court and in his absence, the senior-most judge of that court available.
Statement 3 is correct:
The Governor appoints the state election commissioner and determines his conditions of service and tenure of office. However, the state election commissioner can be removed only in like manner and on the like grounds as a judge of a high court.
The Governor appoints the chairman and members of the state public service commission. However, they can be removed only by the president and not by a governor.
The Governor appoints the advocate general of a state and determines his remuneration. The advocate general holds office during the pleasure of the governor.
Explainer’s Perspective:
The question can be solved using tricks -Comparative study.
By doing a comparative study of the Governor at State level and the President at centre, it is clear that both of them are Nominal Executive at the respective levels. Also we have an elected government at state level and if the Governor was the real executive head, there could arise multiple conflicts and disputes between the popularly elected Government and the Governor appointed by the President. Hence the real executive power lies with the popularly elected government. So, statement 1 can be marked incorrect.
Eliminating statement 1 from options, we get option (b) as the answer.
Alternatively, the Comparative Study can also help a candidate mark statements 2 and 3 as correct because similar provisions exist at the central level with respect to the President.
व्याख्या:
कथन 1 गलत है: राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। लेकिन, राष्ट्रपति की तरह, वे नाममात्र के कार्यकारी प्रमुख ( संवैधानिक प्रमुख) हैं। अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्यपाल को उसके कृत्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 159 के तहत, राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी जाती है और उनकी अनुपस्थिति में, न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश उपलब्ध होते हैं।
कथन 3 सही है:
राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण करता है। हालांकि, राज्य चुनाव आयुक्त को केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है।
राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। हालांकि, उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं।
राज्यपाल किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उसका पारिश्रमिक निर्धारित करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करता है।
एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य:
सुझाव-’तुलनात्मक अध्ययन’ का प्रयोग करके प्रश्न हल किया जा सकता है।
राज्य स्तर पर राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति का तुलनात्मक अध्ययन करने से, यह स्पष्ट है कि दोनों संबंधित स्तरों पर नाममात्र के कार्यकारी प्रमुख हैं। इसके अलावा, हमारे पास राज्य स्तर पर एक निर्वाचित सरकार है और यदि राज्यपाल वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच संघर्ष और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए असली कार्यकारी शक्ति लोकप्रिय निर्वाचित सरकार के पास होती है। तो, कथन 1 को गलत चिह्नित किया जा सकता है।
विकल्पों में से कथन 1 को हटाने से, हमें उत्तर के रूप में विकल्प (b) मिलता हैं।
वैकल्पिक रूप से, तुलनात्मक अध्ययन भी छात्रों को कथन 2 और 3 को सही चिन्हित करने में मदद कर सकता है क्योंकि राष्ट्रपति के संबंध में इसी तरह के प्रावधान केंद्रीय स्तर पर मौजूद हैं।
2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:
Statement 1 is incorrect: The governor is the chief executive head of the state. But, like the president, he is a nominal executive head (titular or constitutional head). According to Article 163, there shall be a council of ministers to aid and advise the Governor in the exercise of his functions.
Statement 2 is correct: Under Article 159, the oath of office to the governor is administered by the chief justice of the concerned state high court and in his absence, the senior-most judge of that court available.
Statement 3 is correct:
The Governor appoints the state election commissioner and determines his conditions of service and tenure of office. However, the state election commissioner can be removed only in like manner and on the like grounds as a judge of a high court.
The Governor appoints the chairman and members of the state public service commission. However, they can be removed only by the president and not by a governor.
The Governor appoints the advocate general of a state and determines his remuneration. The advocate general holds office during the pleasure of the governor.
| Explainer’s Perspective: The question can be solved using tricks -Comparative study. By doing a comparative study of the Governor at State level and the President at centre, it is clear that both of them are Nominal Executive at the respective levels. Also we have an elected government at state level and if the Governor was the real executive head, there could arise multiple conflicts and disputes between the popularly elected Government and the Governor appointed by the President. Hence the real executive power lies with the popularly elected government. So, statement 1 can be marked incorrect. Eliminating statement 1 from options, we get option (b) as the answer. Alternatively, the Comparative Study can also help a candidate mark statements 2 and 3 as correct because similar provisions exist at the central level with respect to the President. |
व्याख्या:
कथन 1 गलत है: राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। लेकिन, राष्ट्रपति की तरह, वे नाममात्र के कार्यकारी प्रमुख ( संवैधानिक प्रमुख) हैं। अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्यपाल को उसके कृत्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 159 के तहत, राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी जाती है और उनकी अनुपस्थिति में, न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश उपलब्ध होते हैं।
कथन 3 सही है:
राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण करता है। हालांकि, राज्य चुनाव आयुक्त को केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है।
राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। हालांकि, उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं।
राज्यपाल किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उसका पारिश्रमिक निर्धारित करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करता है।
| एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य: सुझाव-’तुलनात्मक अध्ययन’ का प्रयोग करके प्रश्न हल किया जा सकता है। राज्य स्तर पर राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति का तुलनात्मक अध्ययन करने से, यह स्पष्ट है कि दोनों संबंधित स्तरों पर नाममात्र के कार्यकारी प्रमुख हैं। इसके अलावा, हमारे पास राज्य स्तर पर एक निर्वाचित सरकार है और यदि राज्यपाल वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच संघर्ष और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए असली कार्यकारी शक्ति लोकप्रिय निर्वाचित सरकार के पास होती है। तो, कथन 1 को गलत चिह्नित किया जा सकता है। विकल्पों में से कथन 1 को हटाने से, हमें उत्तर के रूप में विकल्प (b) मिलता हैं। वैकल्पिक रूप से, तुलनात्मक अध्ययन भी छात्रों को कथन 2 और 3 को सही चिन्हित करने में मदद कर सकता है क्योंकि राष्ट्रपति के संबंध में इसी तरह के प्रावधान केंद्रीय स्तर पर मौजूद हैं। |
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