Question

Q. During the discussion of Budget in the Parliament, which of the following items are non-votable?

1. Salaries and allowances of the Chairman and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha.
2. Pensions of the judges of high courts.
3. The debt charges for which the Government of India is liable
4. Salaries, allowances and pension of the chairman and members of the Union Public Service Commission.

Select the correct answer using the codes given below.

Q. संसद में बजट की चर्चा के दौरान, निम्नलिखित में से कौन सा विषय गैर-मतदान योग्य है?

1. अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति के वेतन और भत्ते।
2. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन।
3. ऋण शुल्क, जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है ।
4. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें।

• A.
  1, 3 and 4 only
  केवल 1, 3 और 4
• B.
  1, 2, 3 and 4
  केवल 1, 2, 3 और 4
• C.
  2, 3 and 4 only
  केवल 2, 3 और 4
• D.
  1, 2, and 4 only
  केवल 1, 2, और 4

Answer 1

The correct option is B

1, 2, 3 and 4
केवल 1, 2, 3 और 4
The budget consists of two types of expenditure—the expenditure ‘charged’ upon the Consolidated Fund of India and the expenditure ‘made’ from the Consolidated Fund of India. The charged expenditure is non-votable by the Parliament, that is, it can only be discussed by the Parliament, while the other type has to be voted by the Parliament. The list of the charged expenditure is as follows:

1. Emoluments and allowances of the President and other expenditure relating to his office.
2. Salaries and allowances of the Chairman and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha and the Speaker and the Deputy Speaker of the Lok Sabha.
3. Salaries, allowances and pensions of the judges of the Supreme Court.
4. Pensions of the judges of high courts.
5. Salary, allowances and pension of the Comptroller and Auditor General of India.
6. Salaries, allowances and pension of the chairman and members of the Union Public Service Commission.
7. Administrative expenses of the Supreme Court, the office of the Comptroller and Auditor General of India and the Union Public Service Commission including the salaries, allowances and pensions of the persons serving in these offices.
8. The debt charges for which the Government of India is liable, including interest, sinking fund charges and redemption charges and other expenditure relating to the raising of loans and the service and redemption of debt.
9. Any sum required to satisfy any judgement, decree or award of any court or arbitral tribunal.
10. Any other expenditure declared by the Parliament to be so charged.

बजट में दो प्रकार के व्यय शामिल होते हैं- भारत के समेकित कोष पर होने वाला व्यय ' अर्थात इस पर केवल संसद में चर्चा की जा सकती है, जबकि अन्य प्रकार के खर्चों पर मतदान होता हैं। आरोपित व्यय की सूची इस प्रकार है:

1. राष्ट्रपति के पद ,भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय। 2. अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते।
3. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन।
4. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ते और पेंशन।
6. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन।
7. सुप्रीम कोर्ट का प्रशासनिक खर्च, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय और इन कार्यालयों में सेवा करने वाले व्यक्तियों के वेतन, भत्ते और पेंशन ।
8. ऋण का शुल्क, जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, जिसमें ब्याज, डूबते फंड शुल्क ,मोचन शुल्क , ऋणों की वृद्धि और सेवा से संबंधित अन्य व्यय शामिल हैं।
9. किसी भी निर्णय, किसी भी अदालत या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय, डिक्री या पुरस्कार को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक राशि। 10. संसद द्वारा घोषित किसी भी अन्य व्यय पर इतना शुल्क लगाया जाएगा।