Question

Q. FCORD Initiative sometimes seen in news is related to-

Q. FCORD पहल कभी-कभी चर्चा में रहती है , जो संबंधित है :-

• A.
  Intelligence Bureau’s Fake Indian Currency Network Coordination initiative to investigate cases related phone financial frauds.
  फोन वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों से संबंधित जांच के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की फेक इंडियन करेंसी नेटवर्क कोऑर्डिनेशन पहल ।
• B.
  Forest Conservation and Rural Development Fund creation under the aegis of Food and Agriculture Organization(FAO).
  खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के तत्वावधान में वन संरक्षण और ग्रामीण विकास निधि का निर्माण।
• C.
  Foreign Universities Collaboration in Research and Development programme Ministry of Human Resource Development (MHRD)
  मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) अनुसंधान और विकास कार्यक्रम में विदेशी विश्वविद्यालयों का सहयोग,
• D.
  Financial Sector Coordination for Regulation of Data Centres initiative of RBI to ensure data localization.
  डेटा स्थानीयकरण सुनिश्चित करने के लिए RBI के डेटा केंद्रों की पहल के विनियमन के लिए वित्तीय क्षेत्र समन्वय ।

Answer 1

The correct option is A

Intelligence Bureau’s Fake Indian Currency Network Coordination initiative to investigate cases related phone financial frauds.
फोन वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों से संबंधित जांच के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की फेक इंडियन करेंसी नेटवर्क कोऑर्डिनेशन पहल ।
Explanation:

The Cyber and Information Security (CIS) division of the Ministry of Home Affairs (MHA) designated Intelligence Bureau’s Fake Indian Currency Network Co-ordination or FCORD as the nodal agency to coordinate with states and union territories to investigate cases of phone frauds -- both measures aimed at preparing law enforcement agencies to deal with contemporary risks and threats. State governments have been asked to select a nodal officer who will coordinate with FCORD to deal with matters of phone ATM, and credit and debit card frauds.

व्याख्या :

गृह मंत्रालय (एमएचए) के साइबर और सूचना सुरक्षा (सीआईएस) प्रभाग ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की फेक इंडियन करेंसी नेटवर्क कोऑर्डिनेशन पहल या FCORD को फोन धोखाधड़ी के मामलों की जांच के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है - इसमें समकालीन जोखिमों और खतरों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तैयार करने के उद्देश्य से किए गए दोनों उपाय।

राज्य सरकारों को एक नोडल अधिकारी का चयन करने के लिए कहा गया है जो फोन एटीएम एवं क्रेडिट और डेबिट कार्ड धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के क्रम में FCORD के साथ समन्वय करेगा।