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Question

Q. ‘Fraternity fund’ seen in news is related to-

Q. समाचार में रहा 'फ्रेटरनीटी फंड' संबंधित है-

A

Consumer Protection Act 2019
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019
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B

Chit Funds (Amendment) Bill 2019
चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक 2019
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C

Motor Vehicles (Amendment) Act 2019
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019
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D

International Financial Services Centres Authority Bill 2019
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019
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Solution

The correct option is B
Chit Funds (Amendment) Bill 2019
चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक 2019
The Union Cabinet has approved the introduction of the Chit Funds (Amendment) Bill, 2019 in the Lok Sabha. The Bill makes amendments to the Chit Funds Act, 1982. In chit funds, the people agree to pay a certain amount from time to time into a fund. Periodically, one of the subscribers is chosen by drawing a chit to receive the prize amount from the fund.
  • The amendment will allow for the terms ‘fraternity fund’ and ‘rotating savings and credit institution’ to the list of terms that can be used to refer to chit funds.
  • At present, the 1982 Act does not apply to chits smaller than ₹100. The Bill seeks to remove the limit of ₹100 and allows the State government to set the limit.
  • This amendment applies to conventional chits in which there is a common pool and each member gets the pool based on auction or lottery etc. They are going to be called fraternity funds just to signal the difference to the Prized chits.


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा में चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक, 2019 को पेश करने की मंजूरी दे दी है। विधेयक चिट फंड अधिनियम, 1982 में संशोधन करता है। चिट फंड में लोग समय-समय पर एक निश्चित राशि का भुगतान एक फंड में करने के लिए सहमत होते हैं। समय-समय पर, ग्राहकों में से एक को फंड से पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए एक चिट खींचकर चुना जाता है।
  • संशोधन 'फ्रेटरनीटी फंड’ और बचत और ऋण संस्थान का चक्रण' नामों का उपयोग चिट फंडों को संदर्भित करने की अनुमति प्रदान करता है।
  • वर्तमान में 1982 का अधिनियम 100 रूपये से छोटे चिट पर लागू नहीं होता है। विधेयक 100 रूपये की सीमा को हटाने का प्रयास करता है और राज्य सरकार को सीमा निर्धारित करने की अनुमति देता है।
  • यह संशोधन पारंपरिक चिटों पर लागू होता है जिसमें एक आम पूल होता है और प्रत्येक सदस्य को नीलामी या लॉटरी आदि के आधार पर पूल मिलता है। प्राइज चिट्स के अंतर को इंगित करने के लिए उन्हें 'फ्रेटरनीटी फंड’ कहा जा रहा है।


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