Question

Q. Government of India’s, Transaction of Business Rules, 1961, empowers the Prime Minister to modify the numbers and functions of cabinet committees. Consider the following statements regarding cabinet committees-

Which of the statements given above are incorrect?

Q. भारत सरकार (व्यापारिक लेनदेन) नियमावली, 1961, प्रधान मंत्री को कैबिनेट समितियों की संख्या और कार्यों को संशोधित करने का अधिकार देती है। कैबिनेट समितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें- उपर्युक्त कथनों में से कौन से गलत हैं ?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is A

1 and 2 only
केवल 1 और 2
Explanation:

Statement 1 is incorrect: Cabinet Committees are not mentioned in the constitution. They are extra-constitutional in nature. Under Article 77 the President can make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of India. So, the Government of India’s, Transaction of Business Rules, 1961 was made accordingly.

Statement 2 is incorrect: PM Modi in his first term scrapped four cabinet Committees. They are Management of natural calamities, Prices, WTO matters and Unique Identification Authority of India. Currently, there are eight Cabinet committees. These are on appointments, accommodation, security, economic affairs, investment, parliamentary affairs, political affairs and skill development.
Note: The Union Ministry of Home Affairs (MHA) has extended nation-wide lockdown under the Disaster Management Act, 2005, and the States/Union Territories cannot dilute the restrictions imposed.

Statement 3 is correct: The Cabinet Committee on Employment and Skill Development was recently constituted to provide “direction to all policies, programmes, schemes and initiatives for skill development aimed at increasing the employability of the workforce for effectively meeting the emerging requirements of the rapidly growing economy and mapping the benefits of demographic dividend”.

व्याख्या :

कथन 1 गलत है: कैबिनेट समितियों का उल्लेख संविधान में नहीं है। वे प्रकृति में गैर संवैधानिक हैं। अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति, भारत सरकार के व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेनदेन के लिए नियम बना सकते हैं। इसलिए, भारत सरकार (व्यापारिक लेनदेन) नियमावली, 1961 बनाई गई थी।

कथन 2 गलत है: पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में चार कैबिनेट समितियों को खत्म कर दिया। वे हैं : प्राकृतिक आपदा प्रबंधन , मूल्य, डब्ल्यूटीओ मामलों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण हैं। वर्तमान में, आठ कैबिनेट समितियाँ हैं। ये नियुक्तियों, आवास, सुरक्षा, आर्थिक मामलों, निवेश, संसदीय मामलों, राजनीतिक मामलों और कौशल विकास पर हैं।
नोट: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लगाए गए प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकते हैं।

कथन 3 सही है: रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति का गठन हाल ही में कौशल विकास के लिए सभी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों को दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रभावी रूप से तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने और जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभों की मैपिंग के लिए कार्यबल की रोजगार क्षमता को प्रभावी ढंग से बढ़ाना है।