Question

Q. With reference to Cabinet Committees, consider the following statements:

1. They are constitutional bodies to assist the Cabinet in making policy decisions.
2. Standing committees are permanent bodies and cannot be discontinued by a new government.

Which of the statements given above is/are correct?


Q. मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये नीतिगत निर्णय लेने में मंत्रिमंडल की सहायता हेतु संवैधानिक निकाय हैं।
2. स्थायी समितियाँ स्थायी निकाय हैं और नई सरकार द्वारा इन्हें भंग नहीं किया जा सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1 न ही 2

Answer 1

The correct option is D

Neither 1 nor 2
न तो 1 न ही 2
Statement 1 is incorrect:

• They are extra-constitutional in emergence. In other words, they are not mentioned in the Constitution. However, the Rules of Business provide for their establishment.
• They are an organisational device to reduce the enormous workload of the Cabinet. They also facilitate in-depth examination of policy issues and effective coordination.

Statement 2 is incorrect:

• Cabinet committees are of two types—standing and ad hoc. The former are of a permanent nature while the latter are of a temporary nature.
• The standing committees can be discontinued by governments according to expediency. For example, the Prime Minister Narendra Modi on June 10, 2014, announced discontinuation and reallocation of the functions of the following four Standing Committees of the Cabinet -
• The functions of the Cabinet Committee on Management of Natural Calamities will be handled by the Committee under the Cabinet Secretary whenever natural calamities occur.
• The functions of the Cabinet Committee on Prices will be handled by the Cabinet Committee on Economic Affairs.
• The functions of the Cabinet Committee on World Trade Organisation Matters will be handled by the Cabinet Committee on Economic Affairs and, whenever necessary, by the full Cabinet.
• The Cabinet Committee on Unique Identification Authority of India related issues have already been taken and the remaining issues will be brought to the Cabinet Committee on Economic Affairs.

कथन 1 गलत है:

• ये संविधानेत्तर निकाय हैं।दूसरे शब्दों में, संविधान में उनका उल्लेख नहीं है।हालांकि, नियम उनकी स्थापना के लिए प्रावधान करते हैं।ये मंत्रिमंडल के भारी-भरकम बोझ को कम करने के लिए एक संगठनात्मक उपकरण हैं।ये नीतिगत मुद्दों की गहन जांच और प्रभावी समन्वय की सुविधा भी प्रदान करते हैं।

कथन 2 गलत है:

• मंत्रिमंडल समितियाँ दो प्रकार की होती हैं- स्थायी और तदर्थ।प्रथम स्थायी प्रकृति का है, जबकि दूसरा अस्थायी प्रकृति की।सरकारों द्वारा सुविधा के अनुसार स्थायी समितियों को भांग किया जा सकता है।उदाहरण के लिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2014 को, मंत्रिमंडल की निम्नलिखित चार स्थायी समितियों के कार्यों को बंद करने और इनके लिए कार्यों के पुनः आवंटन की घोषणा की:
• प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन पर कैबिनेट कमेटी के कार्यों को कैबिनेट सचिव के अधीन समिति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा जब भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी।
• कीमतों पर कैबिनेट समिति के कार्यों को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा निष्पादित किया जाएगा।
• विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मामलों पर कैबिनेट समिति के कार्यों को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति और जब भी आवश्यक हो, पूर्ण मंत्रिमंडल द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
• यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित मुद्दों पर कैबिनेट कमेटी पहले ही काम कर चुकी है और बाकी मुद्दों को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के तहत लाया जाएगा।