Question

Q. Hybrid Annuity Model (HAM) is employed in highways construction in India. Consider the following statements about the HAM:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. भारत में राजमार्गों के निर्माण के लिए हाइब्रिड-एन्यूटी-मॉडल (Hybrid-Annuity Model- HAM) अपनाया गया है। HAM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• D.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3

Answer 1

The correct option is B

2 only
केवल 2
Explanation:

Statement 1 is incorrect: Under the Hybrid Annuity Model (HAM) the developer will receive 40% of the project cost from National Highways Authority of India (NHAI) in five equal instalments linked to project completion milestones (not at the start of the project itself) during the construction phase. The selected developer is responsible for designing, building, financing (60% of the project cost), operating and transferring the project at the end of the operations period (15 years).

Statement 2 is correct: Under this model the project cost will be allowed to increase with inflation, to hedge the developer against the inflation risk associated with the increasing cost of raw materials. The model has provisions for inflation-adjusted project cost over time.

Statement 3 is incorrect: The developer shall remain responsible for the maintenance of the project till the end of the concession period.

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: हाइब्रिड-एन्यूटी-मॉडल (Hybrid-Annuity Model- HAM) के तहत, डेवलपर को परियोजना के संपन्न होने के चरणों से संबंधित पाँच समान किश्तों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India -NHAI) से परियोजना लागत की 40 प्रतिशत राशि प्राप्त होगी (परियोजना की शुरुआत में ही नहीं)। चयनित डेवलपर परियोजना की संचालन अवधि (15 वर्ष) के अंत तक इसके डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण (परियोजना लागत का 60 प्रतिशत) के लिए उत्तरदायी है।

कथन 2 सही है: इस मॉडल के तहत कच्चे माल की बढ़ती लागत के साथ जुड़े मुद्रास्फीति के जोखिम से डेवलपर को सुरक्षित करने के लिए परियोजना लागत को मुद्रास्फीति के साथ बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। मॉडल में समय के साथ मुद्रास्फीति-समायोजित परियोजना लागत के प्रावधान निहित हैं।

कथन 3 गलत है: डेवलपर रियायत अवधि के अंत तक परियोजना के रखरखाव के लिए उत्तरदायी रहेगा।