Question

Q. In the context of MPLAD (Member of Parliament Local Area Development) Scheme, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. MPLAD (सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास सदस्य) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  केवल 3
  3 only
  
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is C

केवल 3
3 only

Explanation: MPLAD Scheme under the Ministry of Statistics and Programme Implementation was launched in 1993. It provides a mechanism for the Members of Parliament (MPs) to recommend works of developmental nature for the creation of durable community assets and for the provision of basic facilities.

Statement 1 is incorrect: Under the scheme, each MP is allocated a non-lapsable amount of Rs.5 Crores per annum. MPs recommend works costing at least 7.5 per cent of the MPLADS entitlement for areas inhabited by the Scheduled Tribe population and at least 15 percent for areas inhabited by the Scheduled Caste population.

Statement 2 is incorrect: Funds are released in the form of grants-in-aid directly to the district authorities (Not to the MPs).

Statement 3 is correct: The MPs only have a recommendatory role under the MPLAD scheme. The district authorities implement these works and are empowered to examine the eligibility for sanctioning the funds and select the implementing agencies, prioritise works, supervise overall execution, and monitor the scheme at the ground level.

व्याख्या: MPLAD योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत 1993 में शुरू की गई थी। यह संसद सदस्यों (सांसदों) को स्थायी सामुदायिक संपत्ति के निर्माण और बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान हेतु विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है।

कथन 1 गलत है: इस योजना के तहत, प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए का अव्यपगत राशि आवंटित की जाती है। सांसद अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों के लिए MPLADS के कम से कम 7.5 प्रतिशत और अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए कम से कम 15 प्रतिशत लागत वाले कार्यों की सिफारिश करते हैं।

कथन 2 गलत है: राशि अनुदान के रूप में सीधे जिलाधिकारियों (सांसदों को नहीं) को जारी की जाती है।

कथन 3 सही है: MPLAD योजना के तहत सांसदों की केवल एक अनुशंसात्मक भूमिका होती है। जिलाधिकारी इन कार्यों को कार्यान्वित करते हैं और धन को मंजूरी देने के लिए पात्रता की जांच करने और क्रियान्वयन एजेंसियों का चयन करने, कार्यों को प्राथमिकता देने, समग्र निष्पादन की निगरानी करने और योजना की जमीनी स्तर पर निगरानी करने के लिए अधिकृत होते हैं।