Question

Q. Recently, the Information Technology Agreement (ITA) also known as ITA-1 was in the news, consider the following statements regarding the ITA:

Which of the above statements are correct?

Q. सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (ITA) जिसे ITA-1 के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में चर्चा में था। ITS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is A

1 and 2 only
केवल 1 और 2
Explanation:

On the request of Japan and Taiwan, The World Trade Organisation's (WTO) Dispute Settlement Body (DSB) has recently set up two dispute settlement panels targeting import duties imposed by India on a range of ICT goods, including cell phones.

Statement 1 is correct: The ITA is a plurilateral agreement implemented by the World Trade Organization (WTO) and it was concluded in the 1996 Ministerial Declaration on Trade in Products of Information Technology, which entered into force on 1 July 1997. Since then, the number of participants has grown to 82, representing about 97 percent of world trade in IT products.

Statement 2 is correct: Participants are committed to the complete removal of tariffs applied to IT goods protected by the Agreement and aims to lower all taxes and tariffs on information technology products to zero. This agreement requires each participant's trade regime to develop in a manner that improves market access opportunities for information technology products. Customs duties and other duties and charges of some sort shall be bound and removed by each participant. The elimination of customs duties for ITA goods, through equal phase rate reductions, began in July 1997 and was completed by the year 2000.

Statement 3 is incorrect: India is a signatory to the Information Technology Agreement (ITA) (now also known as ITA-1), a plurilateral agreement of WTO. India joined the ITA on 25th March 1997.

व्याख्या:

जापान और ताइवान के अनुरोध पर, विश्व व्यापार संगठन (WTO) के विवाद समाधान निकाय (DSB) ने हाल ही में सेल फोन सहित आईसीटी वस्तुओं की एक श्रृंखला पर भारत द्वारा लगाए गए आयात करों को लक्षित करते हुए दो विवाद निपटान पैनल गठित किए हैं।

कथन 1 सही है: ITA विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा लागू किया गया एक बहुपक्षीय समझौता है और इसे 1996 में सूचना प्रौद्योगिकी के उत्पादों के व्यापार पर विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय घोषणा में परिणत किया गया था जो 1 जुलाई 1997 को लागू हुआ था। तब से, अब तक भागीदारों की संख्या 82 हो गई है, जो आईटी उत्पादों में लगभग 97 प्रतिशत वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कथन 2 सही है: सभी भागीदार समझौते द्वारा संरक्षित आईटी वस्तुओं पर लागू टैरिफ को पूरी तरह से हटाने और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सभी करों और शुल्कों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस समझौते में प्रत्येक भागीदार के व्यापार क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक भागीदार द्वारा सीमा शुल्क, अन्य करों तथा कुछ प्रकार के शुल्कों को हटाया जाएगा। ITA माल पर सीमा शुल्क करों के उन्मूलन का कार्य समान चरण दर में कटौती (equal phase rate reductions) के माध्यम से जुलाई 1997 में शुरू किया गया था और वर्ष 2000 तक पूर्ण कर लिया गया था।

कथन 3 गलत है: भारत WTO के एक बहुपक्षीय समझौते सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (ITA) (जिसे अब ITA-1 के रूप में भी जाना जाता है), का हस्ताक्षरकर्त्ता है। भारत 25 मार्च 1997 को ITA में शामिल हुआ था।