Q. The constitutional position of Rajya Sabha is equal to the Lok sabha in which of the following cases:
Select the correct answer from the codes given below:
Q. निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति लोकसभा के समतुल्य है,:
निम्नाकिंत कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन करें:
Q. The constitutional position of Rajya Sabha is equal to the Lok sabha in which of the following cases:
Select the correct answer from the codes given below:
Q. निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति लोकसभा के समतुल्य है,:
निम्नाकिंत कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन करें:
The correct option is B
2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:
Statement 2 and 3 are correct: The constitution in general envisages an equality of status between the two Houses of Parliament in these matters:-
- In the election of the President, and the Vice-President, in their removal through impeachment, in the removal of the Judges of the Supreme Court and the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Chief Election Commissioner etc
- Article 321 Provides that ;An Act made by Parliament(Lok Sabha and Rajya Sabha) may provide for the exercise of additional functions by the Union Public Service Commission
Statement 1 and 4 are incorrect:The Introduction and passage of financial bills involving expenditure from the Consolidated Fund of India and resolution for the discontinuance of the national emergency are sole preserve of Lok Sabha.
Explainer’s Perspective
We are expected to know that while all Money Bills are Financial Bills, all Financial Bills are not Money Bills. So, in case of those finance bills including topics under Article 110 Rajya Sabha does not have equal power. This makes statement 1 as incorrect. Now, if we eliminate statement 1, we are left with only one choice i.e. option (b).
स्पष्टीकरण:
कथन 2 और 3 सही हैं: संविधान इन मामलों में संसद के दोनों सदनों के बीच समानता की स्थिति की परिकल्पना करता है: -
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, महाभियोग के माध्यम से उन्हें हटाने में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त आदि।
- अनुच्छेद 321 में स्पष्ट है कि, संसद (लोकसभा और राज्यसभा) एक अधिनियम,द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकता है।
कथन 1 और 4 गलत हैं: भारत के समेकित निधि से व्यय करने वाले वित्तीय बिलों का प्रस्ताव ,पारित होना और राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के लिए संकल्पना पर लोकसभा का एकमात्र संरक्षण हैं।
एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य:
छात्रों से उम्मीद की जाती है कि उन्हें ज्ञात हो कि सभी मनी बिल वित्तीय बिल होते हैं, लेकिन सभी वित्तीय बिल मनी बिल नहीं होते हैं। इसलिए, अनुच्छेद 110 के तहत विषयों सहित उन वित्तीय बिलों के मामले में राज्य सभा के पास समान शक्ति नहीं है। यह, कथन 1 को गलत बनाता है। अब, अगर हम कथन 1 को खत्म करते हैं, तब हमारे पास केवल एक ही विकल्प b बचता है।
2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:
Statement 2 and 3 are correct: The constitution in general envisages an equality of status between the two Houses of Parliament in these matters:-
- In the election of the President, and the Vice-President, in their removal through impeachment, in the removal of the Judges of the Supreme Court and the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Chief Election Commissioner etc
- Article 321 Provides that ;An Act made by Parliament(Lok Sabha and Rajya Sabha) may provide for the exercise of additional functions by the Union Public Service Commission
Statement 1 and 4 are incorrect:The Introduction and passage of financial bills involving expenditure from the Consolidated Fund of India and resolution for the discontinuance of the national emergency are sole preserve of Lok Sabha.
| Explainer’s Perspective We are expected to know that while all Money Bills are Financial Bills, all Financial Bills are not Money Bills. So, in case of those finance bills including topics under Article 110 Rajya Sabha does not have equal power. This makes statement 1 as incorrect. Now, if we eliminate statement 1, we are left with only one choice i.e. option (b). |
स्पष्टीकरण:
कथन 2 और 3 सही हैं: संविधान इन मामलों में संसद के दोनों सदनों के बीच समानता की स्थिति की परिकल्पना करता है: -
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, महाभियोग के माध्यम से उन्हें हटाने में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त आदि।
- अनुच्छेद 321 में स्पष्ट है कि, संसद (लोकसभा और राज्यसभा) एक अधिनियम,द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकता है।
कथन 1 और 4 गलत हैं: भारत के समेकित निधि से व्यय करने वाले वित्तीय बिलों का प्रस्ताव ,पारित होना और राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के लिए संकल्पना पर लोकसभा का एकमात्र संरक्षण हैं।
| एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य: छात्रों से उम्मीद की जाती है कि उन्हें ज्ञात हो कि सभी मनी बिल वित्तीय बिल होते हैं, लेकिन सभी वित्तीय बिल मनी बिल नहीं होते हैं। इसलिए, अनुच्छेद 110 के तहत विषयों सहित उन वित्तीय बिलों के मामले में राज्य सभा के पास समान शक्ति नहीं है। यह, कथन 1 को गलत बनाता है। अब, अगर हम कथन 1 को खत्म करते हैं, तब हमारे पास केवल एक ही विकल्प b बचता है। |
