Question

Q. The Governor does not have Constitutional discretion in which of the following cases:
Q. निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यपाल के पास संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं हैं ?

• A.
  Reservation of a bill for the consideration of the President.
  राष्ट्रपति के विचारार्थ एक विधेयक को रखना।
• B.
  Recommendation for the imposition of the President’s Rule in the state.
  राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश।
• C.
  Dismissal of the council of ministers when it cannot prove the confidence of the state legislative assembly.
  राज्य विधानसभा में विश्वासमत साबित नहीं करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी।
• D.
  Seeking information from the Chief Minister with regard to the administrative and legislative matters of the state.
  राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी लेना।

Answer 1

The correct option is C

Dismissal of the council of ministers when it cannot prove the confidence of the state legislative assembly.
राज्य विधानसभा में विश्वासमत साबित नहीं करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी।

Explanation:

The Governor has Constitutional discretion in the following cases:

1. Reservation of a bill for the consideration of the President.
2. Recommendation for the imposition of the President’s Rule in the state.
3. While exercising his functions as the administrator of an adjoining Union Territory (in case of an additional charge).
4. Determining the amount payable by the Government of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram to an autonomous Tribal District Council as royalty accruing from licenses for mineral exploration.
5. Seeking information from the chief minister with regard to the administrative and legislative matters of the state.

In addition to the above constitutional discretion (i.e., the express discretion mentioned in the Constitution), the governor, like the president, also has situational discretion (i.e., the hidden discretion derived from the exigencies of a prevailing political situation) in the following cases:

1. Appointment of the chief minister when no party has a clear-cut majority in the state legislative assembly or when the chief minister in office dies suddenly and there is no obvious successor.
2. Dismissal of the council of ministers when it cannot prove the confidence of the state legislative assembly.
3. Dissolution of the state legislative assembly if the council of ministers has lost its majority.

व्याख्या:

निम्नलिखित मामलों में राज्यपाल को संवैधानिक विवेकाधिकार प्राप्त हैं:

1. राष्ट्रपति के विचारार्थ एक विधेयक को रखना।
2. राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश।
3. एक केंद्र शासित प्रदेश (अतिरिक्त प्रभार के मामले में) के प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग करना।
4. खनिज उत्खनन के लिए लाइसेंस से प्राप्त रॉयल्टी के रूप में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार द्वारा एक स्वायत्त जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण।
5. राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी लेना।

उपर्युक्त संवैधानिक विवेकाधिकार (यानी, संविधान में उल्लिखित व्यक्त विवेकाधिकार) के अलावा, राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल के पास निम्नलिखित मामलों में परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार भी होते हैं (यानी, विद्यमान राजनीतिक स्थिति की अनिवार्यता से उत्पन्न प्रच्छन्न विवेकाधिकार) :

1. मुख्यमंत्री की नियुक्ति जब राज्य विधानसभा में किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है या जब पदासीन मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है।
2. राज्य विधानसभा में विश्वासमत साबित नहीं करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी।
3. राज्य विधानसभा को भंग करना अगर मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया है।