Q. Which of the following Directive Principles of State Policies (DPSPs) are laid down in the Indian constitution?
Select the correct answer using the codes given below:Perspective: Context: UPSC asks questions on the provisions of Directive Principles of State Policy. This question is based on simple knowledge of the DPSPs and Fundamental Rights. Hence the trick Articles on your fingertips which requires students to remember important articles of the Constitution is important. This question is based on simple knowledge of the DPSPs and Fundamental Rights. Hence the trick Articles on your fingertips which requires students to remember important articles of the Constitution is important. Statement 1 says that “Providing free education to all children of age between six and fourteen years”. It is expected that aspirants know there is a law called Right to Education Act in India which provides free and compulsory education to the children aged between 6-14 years. Right to Education is a fundamental right under Article 21A of the Constitution. Hence, statement 1 is incorrect. Now the answer has to be (b) or (d). By the rudimentary knowledge of Indian constitution we know that abolition of untouchability is a fundamental right and hence statement 4 can be eliminated and we get the answer as option (b). |
परिप्रेक्ष्य: संदर्भ: UPSC राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों पर प्रश्न पूछता है। यह प्रश्न राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) और मौलिक अधिकारों के सरल ज्ञान पर आधारित है। इसलिए ट्रिक आपकी उंगलियों पर होना चाहिए जहां छात्रों को संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को याद रखने की आवश्यकता है और महत्वपूर्ण भी है। कथन 1 के अनुसार, "छह से चौदह साल की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना"। ऐसी उम्मीद की जाती है कि अभ्यर्थी जानते होंगे कि भारत में शिक्षा का अधिकार कानून नामक एक कानून है जो 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसलिए, कथन 1 गलत है। अतः अब उत्तर (b) या (d) होना है। भारतीय संविधान के मूल ज्ञान से हम जानते हैं कि अस्पृश्यता का उन्मूलन एक मौलिक अधिकार है और इसलिए कथन 4 को समाप्त किया जा सकता है और हमें विकल्प (b) के रूप में सही उत्तर की प्राप्ति होती है। |