Question

Q. Which of the following expenditures are charged on the Consolidated Fund of India?

Select the correct answer using the codes given below:

Q. भारत के संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारित होता है? निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  3 and 4 only
  केवल 3 और 4
• C.
  1, 2 and 3 only
  केवल 1, 2 और 3
• D.
  1, 2, 3 and 4
  1, 2, 3 और 4

Answer 1

The correct option is C

1, 2 and 3 only
केवल 1, 2 और 3
Explanation:

Statements 1, 2 and 3 are correct: As per Article 112 (3) of the Indian Constitution following expenditure are charged on the Consolidated Fund of India:

• The emoluments and allowances of the President.
• The salaries and allowances of the Speaker and Deputy Speaker of the House of the People and the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States.
• Debt Charges related liabilities of the Government of India for example interest, sinking fund charges and redemption charges, etc.
• The salaries and allowances and pension payable to or in respect of judges of the Supreme Court.
• The pension payable to or in respect of Judges of any High Court.
• The salary, allowances and pension payable to or in respect of the Comptroller and Auditor General of India

Statement 4 is incorrect: As per Article 202 (3) of the Indian Constitution following expenditure are charged on the Consolidated Fund of State:

• The emoluments and allowances of the Governor;
• The salaries and allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly and if a State Legislative Council exists then the salaries and allowances of the Chairman and the Deputy Chairman;
• Debt charges related to liability of the State government for example interest, sinking fund charges and redemption charges, etc.
• The Salaries and allowances of Judges of any High Court.

Perspective: Context: Expenditure charged on the Consolidated Fund of India is important for the UPSC examination. Statement 4: In the question stemming it has been asked which of the following expenditures are charged on the Consolidated Fund of India not from the Consolidated Fund of State. So, except for one office that is asked in the question, all the others are related to the Centre. The office of State Legislative Assembly Speaker falls under the jurisdiction of the Consolidated Fund of State. Hence, statement 4 is incorrect and we can eliminate options (b) and (d). Now in the remaining options (a) and (c), statements 1 and 2 are common and hence they are correct. We have to find out whether Statement 3 is correct or incorrect. Statement 3: By rudimentary knowledge we are aware that the independence of judiciary should not be hindered by legislature’s influence hence it is directly charged on the Consolidated Fund of India (not as voted expenditure as it influence by legislature) and also Supreme Court is an apex court of country salary of its judge will obviously cannot from the Consolidated Fund of State, it should be from Consolidated Fund of India. Hence, we can eliminate Option (a) and the answer is Option (c). We know that the CAG is an important office which scrutinises the spending of the government and prepares audit reports on them. Hence, in order to maintain its independence and protect it from any biases, its salary should be charged on the Consolidated Fund of India and should be free from the Executive’s control. Therefore, Statement 2 is correct. By the similar logic, in order to maintain the independence of the judiciary, the salaries of Supreme Court judges should be charged on the Consolidated Fund of India. Hence, Statement 3 is correct.

व्याख्या:

कथन 1, 2 और 3 सही हैं: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 (3) के अनुसार भारत के संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित हैं:

• राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते।
• लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्ते।
• भारत सरकार की ऋण प्रभार संबंधी देयताएं उदाहरण के लिए ब्याज, ऋण शोधन निधि शुल्क और मोचन शुल्क, आदि के लिए
• उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में देय वेतन, भत्ते और पेंशन
• किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके संबंध में देय पेंशन।
• भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को या उनके संबंध में देय वेतन, भत्ते और पेंशन।

कथन 4 गलत है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 (3) के अनुसार, राज्य के संचित निधि पर निम्नलिखित व्यय भारित होते हैं:

• राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते;
• विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते और यदि कोई राज्य विधान परिषद मौजूद है तो सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते;
• राज्य सरकार के दायित्व से संबंधित ऋण प्रभार, उदाहरण के लिए ब्याज, ऋण शोधन निधि शुल्क और मोचन शुल्क, आदि।
• किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते।

परिप्रेक्ष्य: संदर्भ: भारत के समेकित कोष पर भारित व्यय यूपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कथन 4: प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारित है, न कि राज्य के संचित निधि से। इसलिए, प्रश्न में पूछे गए एक पद को छोड़कर, अन्य सभी केंद्र से संबंधित हैं। राज्य विधान सभा अध्यक्ष का पद राज्य के संचित निधि के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए, कथन 4 गलत है और हम विकल्प (b) और (d) को विलोपित कर सकते हैं। अब शेष विकल्पों (a) और (c) में, कथन 1 और 2 समान हैं और इसलिए वे सही हैं। हमें यह पता लगाना होगा कि कथन 3 सही है या गलत। कथन 3: मौलिक ज्ञान से हम इस बात से अवगत हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को विधायिका के प्रभाव से बाधित नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए यह सीधे भारत के संचित निधि पर भारित होता है (मतदेय व्यय के रूप में नहीं क्योंकि यह विधायिका द्वारा प्रभावित होता है) और उच्चतम न्यायालय देश का शीर्ष न्यायालय है इसके न्यायाधीशों का वेतन स्पष्ट रूप से राज्य के संचित निधि से नहीं बल्कि भारत के संचित निधि से दिया जाना चाहिए। इसलिए, हम विकल्प (a) को विलोपित कर सकते हैं और उत्तर विकल्प (c) है। हम जानते हैं कि CAG एक महत्वपूर्ण पद है जो सरकार के व्यय की जांच करता है और उन पर लेखा-परीक्षा (audit) रिपोर्ट तैयार करता है। इसलिए, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने और इसे किसी भी पक्षपात से बचाने के लिए, इसका वेतन भारत के संचित निधि पर भारित किया जाना चाहिए और इसे कार्यकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। इसलिए, कथन 2 सही है। समान तर्क द्वारा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को भारत के संचित निधि पर भारित होना चाहिए। इसलिए, कथन 3 सही है।