Question

Q. Which of the following have been nationally implemented in India to ensure Social Justice?

Select the correct answer using the codes given below:

Q.निम्नलिखित में से किसे सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है? निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• C.
  2 only
  केवल 2
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is B

1 and 2 only
केवल 1 और 2
Explanation:

Statement 1 is correct: Affirmative action is the practise or policy of favouring individuals belonging to groups known to have been discriminated against previously; or in simple terms positive discrimination. Physical disabilities, age or lack of access to good education or healthcare, are some of the factors which are considered grounds for special treatment in many countries. India has followed affirmative action to attain a society which is egalitarian and just.
We have special provisions for disabled and weaker sections in the constitution itself thus we implement affirmative action nationally.

Statement 2 is correct: The Constitution, therefore, allowed for reservation of government jobs (Affirmative Action) and quotas for admissions to educational institutions for people belonging to the Scheduled Castes and Tribes.

Statement 3 is incorrect: The constitution does not have explicit Right to Health, but the Supreme Court in various judgements such as Bandhua Mukti Morcha vs. Union of India & Ors interpreted the right to health under Article 21 which guarantees the right to life. However, there is neither a law nor a policy of the Government of India that explicitly guarantees the implementation of Right to Health, even the recent National Health Policy, 2017 is silent in this regard, and hence was criticised for the same. Therefore, Right to Health is not being implemented nationally.

व्याख्या:

कथन 1 सही है: सकारात्मक कार्रवाई उन समूहों से संबंधित व्यक्तियों के अनुकूल नीति या कार्यवाही है जो भेदभाव के शिकार हैं; या सरल शब्दों में कह सकते है कि सकारात्मक भेदभाव है। शारीरिक अक्षमता, उम्र, अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा का अभाव कुछ ऐसे कारक हैं, जिन्हें कई देशों में विशेष व्यवहार हेतु आधार माना जाता है। भारत ने एक समतावादी और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान अपनाया है।
हमारे संविधान में विकलांग और कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई को प्रतिबिंबित करता हैं।

कथन 2 सही है: संविधान में सरकारी नौकरियों (Affirmative Action) में आरक्षण और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश हेतु कोटा का प्रावधान है।

कथन 3 गलत है: संविधान में स्वास्थ्य का अधिकार स्पष्ट नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न वादों जैसे कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ और अन्य में अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार की व्याख्या की है जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। हालाँकि, भारत सरकार के पास न तो कोई कानून है और न ही कोई नीति, जो स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य के अधिकार के क्रियान्वयन की गारंटी देता हो, यहाँ तक ​​कि हाल ही में लागू राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में भी इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है तथा इसी संबंध में इसकी आलोचना की गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य के अधिकार को राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा है।