The correct option is B
Commission for Agricultural Costs & Prices
कृषि लागत और मूल्य आयोग।
Explanation:
CACP (Commission for Agricultural Costs & Prices) is mandated to recommend minimum support prices (MSPs) to incentivize the cultivators to adopt modern technology, and raise productivity and overall grain production in line with the emerging demand patterns in the country.
CACP submits its recommendations to the government in the form of Price Policy Reports every year, separately for five groups of commodities namely Kharif crops, Rabi crops, Sugarcane, Raw Jute and Copra. Before preparing aforesaid five pricing policy reports, the Commission draws a comprehensive questionnaire, and sends it to all the state governments and concerned National organizations and Ministries to seek their views. The government, in turn, circulates the CACP reports to state governments and concerned central Ministries for their comments. After receiving the feed-back from them, the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) of the Union government makes a final decision on the level of MSPs and other recommendations made by CACP.
व्याख्या:
कृषि लागत और मूल्य आयोग(CACP) को कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और देश में उभरते मांग पैटर्न के अनुरूप उत्पादकता और समग्र अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकों को अपनाने हेतु सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है।
CACP हर साल मूल्य नीति रिपोर्ट के रूप में सरकार को जिंसों के पांच समूहों के लिए अलग-अलग सिफारिशें प्रस्तुत करता है जिसमें शामिल हैं, खरीफ फसल, रबी फसल, गन्ना, कच्चा जूट और नारियल। मूल्य निर्धारण नीति रिपोर्ट तैयार करने से पहले, आयोग एक व्यापक प्रश्नावली तैयार करता है, और सभी राज्य सरकारों और संबंधित राष्ट्रीय संगठनों तथा मंत्रालयों को उनके विचार जानने के लिए भेजता है।सरकार, CACP रिपोर्ट को राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजती है।उनसे फीड-बैक प्राप्त करने के बाद, केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) MSPs के स्तर और CACP द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती है।