Q. Which one of the following parts of the constitution directs the state to implement a social order permeated by Justice - social, economical and political?
Q. संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा एक सामाजिक व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य को निर्देश देता है?
Q. Which one of the following parts of the constitution directs the state to implement a social order permeated by Justice - social, economical and political?
Q. संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा एक सामाजिक व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य को निर्देश देता है?
The correct option is B
Directive Principles of State Policy
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
Explanation:
Option (b) is correct: Article 38 of the Indian constitution (Directive Principles of State Policy) states that it is duty of State to Promote the welfare of the people by securing a social order through justice—social, economic and political- and to minimise inequalities in income, status, facilities and opportunities.
Explainer’s Perspective
In this question, the catch is that Justice along with Liberty, Equality and Fraternity is mentioned in the Preamble. However, Article 38 of the Constitution of India contains the same language for Justice as used in the preamble
Though the term Justice - Social, economical and political is mentioned verbatim in The Preamble of India, the directive to implement the provision is given in Article 38 of the DPSP.
The Preamble denotes the nature of the State, whereas DPSP is the part within the Indian Constitution which gives directives to the state. Such conceptual clarity is required. Also the focus on language in the question i.e. the term “directs the state” would allow candidates to reach the correct answer. We should be aware that the preamble is not the direction to the state, also fundamental rights are the restrictions on the state, and the Fundamental Duties are expectations from the citizens. On the other hand, Directive Principles are the directions for the state. Thus, the most appropriate answer is option (c).
स्पष्टीकरण:
विकल्प b सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 (राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत) में कहा गया है कि, राज्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। राज्य आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।
एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य:
इस प्रश्न में ध्यान देने वाला बिंदु यह है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सहित न्याय का उल्लेख है। किंतु, भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 में न्याय की वही भाषा है जिसे प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है।
हालांकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द का शब्दशः उल्लेख किया गया है, किंतु इस उपबंध को क्रियान्वितकरने का निर्देश 'डीपीएसपी' के अनुच्छेद 38 में दिया गया है।
प्रस्तावना, राज्य की प्रकृति का द्योतक है जबकि डीपीएसपी भारतीय संविधान में एक ऐसा भाग है जो राज्य को निर्देश देता है। ऐसी वैचारिक स्पष्टता आवश्यक है। इस प्रश्न में भाषा पर ध्यान केंद्रित करें । "राज्य को निर्देश देता है" शब्द प्रतियोगी को सही उत्तर प्राप्त करने में सहायक होगा। हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि प्रस्तावना राज्य के लिए निर्देश नहीं है, मूल अधिकार राज्य पर प्रतिबंध हैं और मूल कर्तव्य नागरिकों से अपेक्षाएँ हैं।दूसरी तरफ नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए निर्देश होते हैं। इसलिए, सबसे उपयुक्त विकल्प (c) है।
Directive Principles of State Policy
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
Explanation:
Option (b) is correct: Article 38 of the Indian constitution (Directive Principles of State Policy) states that it is duty of State to Promote the welfare of the people by securing a social order through justice—social, economic and political- and to minimise inequalities in income, status, facilities and opportunities.
| Explainer’s Perspective In this question, the catch is that Justice along with Liberty, Equality and Fraternity is mentioned in the Preamble. However, Article 38 of the Constitution of India contains the same language for Justice as used in the preamble Though the term Justice - Social, economical and political is mentioned verbatim in The Preamble of India, the directive to implement the provision is given in Article 38 of the DPSP. The Preamble denotes the nature of the State, whereas DPSP is the part within the Indian Constitution which gives directives to the state. Such conceptual clarity is required. Also the focus on language in the question i.e. the term “directs the state” would allow candidates to reach the correct answer. We should be aware that the preamble is not the direction to the state, also fundamental rights are the restrictions on the state, and the Fundamental Duties are expectations from the citizens. On the other hand, Directive Principles are the directions for the state. Thus, the most appropriate answer is option (c). |
स्पष्टीकरण:
विकल्प b सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 (राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत) में कहा गया है कि, राज्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। राज्य आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।
| एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य: इस प्रश्न में ध्यान देने वाला बिंदु यह है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सहित न्याय का उल्लेख है। किंतु, भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 में न्याय की वही भाषा है जिसे प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है। हालांकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द का शब्दशः उल्लेख किया गया है, किंतु इस उपबंध को क्रियान्वितकरने का निर्देश 'डीपीएसपी' के अनुच्छेद 38 में दिया गया है। प्रस्तावना, राज्य की प्रकृति का द्योतक है जबकि डीपीएसपी भारतीय संविधान में एक ऐसा भाग है जो राज्य को निर्देश देता है। ऐसी वैचारिक स्पष्टता आवश्यक है। इस प्रश्न में भाषा पर ध्यान केंद्रित करें । "राज्य को निर्देश देता है" शब्द प्रतियोगी को सही उत्तर प्राप्त करने में सहायक होगा। हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि प्रस्तावना राज्य के लिए निर्देश नहीं है, मूल अधिकार राज्य पर प्रतिबंध हैं और मूल कर्तव्य नागरिकों से अपेक्षाएँ हैं।दूसरी तरफ नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए निर्देश होते हैं। इसलिए, सबसे उपयुक्त विकल्प (c) है। |
