Question

Q. Which one of the following parts of the constitution directs the state to implement a social order permeated by Justice - social, economic and political?

Q. संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य को न्याय - सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक द्वारा अनुमत सामाजिक व्यवस्था को लागू करने का निर्देश देता है?

• A.
  The Preamble
  प्रस्तावना
• B.
  Directive Principles of State Policy
  राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
• C.
  Fundamental Rights
  मौलिक अधिकार
• D.
  Fundamental Duties
  मौलिक कर्तव्य

Answer 1

The correct option is B

Directive Principles of State Policy
राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
Explanation:

Option (a) is incorrect: The preamble mentions Justice - Social, economic and political. But it does not direct the state to implement it.

Option (b) is correct: Article 38 of the Indian constitution (Directive Principles of State Policy) states that it is duty of a State to Promote the welfare of the people by securing a social order through justice - social, economic and political and to minimise inequalities in income, status, facilities and opportunities.

Option (c) is incorrect: Fundamental rights envisage to ensure equality and justice in the political sphere.

Option (d) is incorrect: Fundamental duty does not direct state but places some duties on the citizens of India.

Perspective: Context: Topics of Preamble, Fundamental Rights, Fundamental Duties and DPSP are core topics in Polity and are often asked in UPSC. In this question, the catch is that Justice along with Liberty, Equality and Fraternity is mentioned in the Preamble. However, Article 38 of the Constitution of India contains the same language for Justice as used in the preamble. Though the term Justice - Social, economical and political is mentioned verbatim in the Preamble of India, the directive to states to implement the provision is given in Article 38 of the DPSP. The Preamble denotes the nature of the State, whereas DPSP is the part within the Indian Constitution which gives directives to the state. Such conceptual clarity is required. Also focus on the language in the question i.e. the term “directs the state” would allow candidates to reach the correct answer. We should be aware that the preamble is not the direction to the state, also fundamental rights are the restrictions on the state and the Fundamental Duties are expectations from the citizens. On the other hand, Directive Principles are the directions for the state. Thus, the most appropriate answer is option (c). Further, we know from the historical background of the Indian constitution that DPSP are like instruments of instruction in the Government of India Act 1935. So they are a set of instructions which direct a state in policy making. Knowing this we can choose option (c) directly.

व्याख्या:

विकल्प (a) गलत है: प्रस्तावना में न्याय - सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक का उल्लेख है। लेकिन यह राज्य को इसे लागू करने का निर्देश नहीं देता है।

विकल्प (b) सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 (राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत) में कहा गया है कि न्याय के माध्यम से एक सामाजिक व्यवस्था हासिल करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य है - सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तथा आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करना।

विकल्प (c) गलत है: राजनीतिक क्षेत्र में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकार की परिकल्पना की गई है।

विकल्प (d) गलत है: मौलिक कर्तव्य राज्य को निर्देशित नहीं करता है, लेकिन भारत के नागरिकों पर कुछ कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है।

परिप्रेक्ष्य: संदर्भ: प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और DPSP राजव्यवस्था में मुख्य विषय हैं और अक्सर UPSC में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न में, समझना यह है कि न्याय के साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। हालाँकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 में न्याय के लिए वही भाषा है जो प्रस्तावना में इस्तेमाल की गई है। हालांकि न्याय - सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक शब्द का उल्लेख भारत की प्रस्तावना में शब्दशः किया गया है, लेकिन राज्यों को इस प्रावधान को लागू करने का निर्देश DPSP के अनुच्छेद 38 में दिया गया है। प्रस्तावना राज्य की प्रकृति को दर्शाता है, जबकि DPSP भारतीय संविधान का वह हिस्सा है जो राज्य को निर्देश देता है जहाँ वैचारिक स्पष्टता की आवश्यकता है। प्रश्न में भाषा पर भी ध्यान दें अर्थात् शब्द "राज्य को निर्देशित करता है" अभ्यर्थियों को सही उत्तर तक पहुंचने में मदद करेगा। हमें ज्ञात होना चाहिए कि प्रस्तावना राज्य को दिया गया दिशानिर्देश नहीं है, साथ ही मौलिक अधिकार राज्य पर सीमाएँ भी हैं और मौलिक कर्तव्य नागरिकों से अपेक्षाएं हैं। दूसरी ओर, निर्देशक सिद्धांत राज्य के लिए निर्देश हैं। इस प्रकार, सबसे उपयुक्त उत्तर विकल्प (c) है। इसके अलावा, हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जानते हैं कि DPSP भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुदेशों के साधन की तरह हैं। इसलिए ये निर्देशों का एक समूह हैं जो नीति निर्माण में एक राज्य को निर्देशित करते हैं। यह जानकर हम विकल्प (c) को सीधे चुन सकते हैं।