Q. Which one of the following statements is incorrect about the MP Local Area Development (MPLAD) scheme?
Q. MP लोकल एरिया डेवलपमेंट (MPLAD) योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
Option (a) is correct: Each MP is entitled to Rs 5 crore per annum under the MPLADS fund in a year, which he or she can use for the development of their constituency. Under MPLADS, the MP’s can recommend works of developmental nature for creation of durable community assets.
Option (b) is correct: The funds released under the scheme are non-lapsable. The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MSPI) is the nodal ministry to coordinate work under the scheme.
Option (c) is correct: While nominated members of the Rajya Sabha may select works for implementation anywhere in the country, elected members of the Rajya Sabha can recommend works only in the state from which they are elected.
Option (d) is incorrect: MPLADS fund has been suspended for two years, and the money — amounting to approximately Rs 7,900 cr. — will be given to the Consolidated Fund of India. While the Consolidated Fund of India was created under Article 266 of the Constitution, PM Cares Fund is a public charitable trust with the primary objective of dealing with any kind of emergency or distress situation, like posed by the COVID-19 pandemic.
विकल्प (a) सही है: प्रत्येक सांसद को एक वर्ष में MPLADS निधि के तहत प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये दिया जाता है, जिसे वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग कर सकता है। MPLADS के तहत, टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के लिए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।
विकल्प (b) सही है: इस योजना के तहत जारी किया गया धन नॉन-लैप्सेबल है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MSPI) इस योजना के तहत काम का समन्वय करने वाला नोडल मंत्रालय है।
विकल्प (c) सही है: हालांकि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी क्रियान्वयन के लिए कामों का चयन कर सकते हैं, लेकिन राज्य सभा के चुने हुए सदस्य केवल उसी राज्य में काम करने की सिफारिश कर सकते हैं जहाँ से वे चुने गए हैं।
विकल्प (d) गलत है: MPLADS फंड को दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसमें लगभग - 7,900 करोड़ रुपये है जिसे भारत की संचित निधि में दिया जाएगा। भारत की संचित निधि को संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत बनाया गया है , PM Cares Fund एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, जो किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ बनाया गया है, जैसे COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न संकेत से निपटने के लिया।