Question

Q. With reference to Goods and Services Tax (GST) Council, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• A.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  1, 2, and 3
  1, 2, और 3
• D.
  1 only
  केवल 1

Answer 1

The correct option is D

1 only
केवल 1

Explanation: The GST Council is tasked with the responsibility of fixing the GST rates for the whole country.

Statement 1 is correct: The vote of the central government carries the weightage of one third, and to affect any decision, the proposal must be passed by three-fourth of the members, therefore without the concurrence of the central government, no decision of the GST council can be taken.

Statement 2 is incorrect: The GST Council has met fifteen times since its constitution, and some important decisions taken in the GST Council meeting are:

• To compensate States for 5 years for loss of revenue due to implementation of GST, the base year for the revenue of the State would be 2015-16 and a fixed growth rate of 14% will be applied to it.
• The threshold limit for exemption from levy of GST would be Rs. 20 lakhs for the States except for the Special Category States, as enumerated in Article 279A of the Constitution, for which it will be Rs 10 Lakhs)
• The threshold for availing the Composition scheme would be Rs. 50 lakhs.
• Adoption of four slabs tax rate structure of 5%, 12%, 18% and 28%. In addition, there would be a category of exempt goods and further cess would be levied on certain goods such as luxury cars, aerated drinks, pan masala and tobacco products, over and above the rate of 28% for payment of compensation to the states.

Statement 3 is incorrect: The quorum of the GST council is one-half of its members. No business of the council will start unless there is a quorum.

व्याख्या: GST परिषद को पूरे देश के लिए GST दरों के निर्धारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कथन 1 सही है: केंद्र सरकार के मत का भारांक एक तिहाई होता है और किसी भी निर्णय को प्रभावित करने के लिए प्रस्ताव को तीन-चौथाई सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए, इसलिए केंद्र सरकार की सहमति के बिना GST परिषद का कोई भी निर्णय नहीं हो सकता है।

कथन 2 गलत है: GST परिषद अपने गठन के बाद से पंद्रह बार बैठक कर चुकी है और GST परिषद की बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं:

• राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान की 5 वर्ष की भरपाई के लिए राज्य के राजस्व का आधार वर्ष 2015-16 होगा और उस पर 14% की निश्चित वृद्धि दर लागू होगी।
• जीएसटी से छूट की सीमा वैसे तो राज्यों के लिए 20 लाख होगी, लेकिन विशेष श्रेणी के राज्यों जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 279A में वर्णित है, के लिए यह 10 लाख रुपये होगी ।
• संयोजन योजना (Composition scheme) का लाभ उठाने की सीमा 50 लाख रुपये होगी।
• इसमें 5%, 12%, 18% और 28% की चार स्लैब कर दर संरचना को अपनाना शामिल है। इसके अलावा, छूट वाले वस्तुओं की एक श्रेणी होगी और इसके अलावा कुछ सामानों जैसे लक्जरी कारों, वातित पेय, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर राज्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए अधिक से अधिक 28% की दर से कर लगाया जाएगा।

कथन 3 गलत है: GST परिषद का कोरम इसके सदस्यों का आधा होता है। कोरम के बिना परिषद का कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं होगा।