Question

Q. With reference to Government Borrowing, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. सरकारी ऋण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1, न ही 2

Answer 1

The correct option is D

Neither 1 nor 2
न तो 1, न ही 2
Explanation:

In October, 2020 the Finance Ministry has said that the government will borrow Rs 4.34 lakh crore in the second half of the current fiscal to meet its expenditure requirement amid COVID-19 crisis affecting the country''s economy.

Statement 1 is incorrect: Treasury bills are a type of government securities issued to borrow. In India, only the central government can issue them, not the state governments. Though G-Secs can be issued by both central and state governments.

Statement 2 is incorrect: Article 293 of the Constitution of India requires states to obtain the Centre’s consent in order to borrow only if the state is indebted (already borrowed from the centre) to the Centre. Otherwise, it is not mandatory, since all states are indebted to the centre they need central government’s consent for borrowing.

व्याख्या:

अक्टूबर 2020 में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि सरकार चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली COVID-19 संकट के दौरान कर रहा अपनी व्यय आवश्यकता को पूरा करने के लिए 4.34 लाख करोड़ रुपये ऋण लेगी।

कथन 1 गलत है: ट्रेजरी बिल एक प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं जो ऋण लेने के लिए जारी की जाती हैं। भारत में, केवल केंद्र सरकार उन्हें जारी कर सकती है, न कि राज्य सरकारें। हालाँकि, सरकारी प्रतिभूतियाँ (Government securities-G-Secs) केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों द्वारा जारी की जा सकती हैं।

कथन 2 गलत है: भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्यों को केंद्र से ऋण लेने के लिए तभी सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है, यदि राज्य ऋणग्रस्त है (पहले ही केंद्र से ऋण ले रखा हो)। अन्यथा, यह अनिवार्य नहीं है, चूँकि सभी राज्य केंद्र से ऋण लिए हुए होते हैं, अतः उन्हें उधार लेने के लिए केंद्र सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है।