Q. With reference to “Indian statutory commission”, consider the following statements:
1. It was formed to study the constitutional reforms in India and make recommendations to the British government.
2. The Indian National Congress and Muslim League boycotted the commission.
3. Dr. B.R. Ambedkar had submitted a report to this commission on behalf of the Bahishkrit Hitakarini Sabha(BHS) for political representation of the depressed classes.
Which of the statements given above is/are incorrect?
Q. भारतीय वैधानिक आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसका गठन भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और ब्रिटिश सरकार को सिफारिश करने के लिए किया गया था।
2. इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने आयोग का बहिष्कार किया।
3. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा (BHS) की ओर से इस आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी थी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है / हैं?
Q. With reference to “Indian statutory commission”, consider the following statements:
1. It was formed to study the constitutional reforms in India and make recommendations to the British government.
2. The Indian National Congress and Muslim League boycotted the commission.
3. Dr. B.R. Ambedkar had submitted a report to this commission on behalf of the Bahishkrit Hitakarini Sabha(BHS) for political representation of the depressed classes.
Which of the statements given above is/are incorrect?
Q. भारतीय वैधानिक आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसका गठन भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और ब्रिटिश सरकार को सिफारिश करने के लिए किया गया था।
2. इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने आयोग का बहिष्कार किया।
3. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा (BHS) की ओर से इस आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी थी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है / हैं?
The correct option is C
3 only
केवल 3
Explanation:
The Simon Commission was originally named the Indian Statutory Commission. It came to be known as the Simon Commission after its chairman Sir John Simon.
Statement 1 is correct: The Simon Commission also known as Indian statutory commission was a group of 7 MPs from Britain who were sent to India in 1928 to study constitutional reforms and make recommendations to the government.
Statement 2 is correct: The Commission was composed entirely of British members with not a single Indian member being included in it. This was seen as an insult to Indians who were right in saying that their destiny could not be determined by a handful of British people. The Congress Party decided to boycott the Commission at their session at Madras in 1927. The Muslim League led by M A Jinnah also boycotted it. The Justice Party in the South decided to side with the government on this issue. When the Commission landed in February 1928, there were mass protests, hartals and black flag demonstrations all over the country.
Statement 3 is incorrect: Dr. B. R. Ambedkar on behalf of the Bahishkrit Hitakarini Sabha (Depressed Classes Institute of Bombay) raised issues concerning the state of education of the Depressed Classes in the Bombay presidency in front of Simon Commission (Indian Statutory Commission) on 29th May 1928 at Damodar Hall Parel, Bombay.
व्याख्या:
साइमन कमीशन को मूल रूप से भारतीय वैधानिक आयोग का नाम दिया गया था। लकिन इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम की वहज से बाद में इसे साइमन कमीशन के रूप में जाना जाने लगा।
कथन 1 सही है: साइमन कमीशन को भारतीय वैधानिक आयोग के रूप में भी जाना जाता है जो ब्रिटेन के 7 सांसदों का एक समूह था, जिन्हें 1928 में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और सरकार को सिफारिश करने के लिए भारत भेजा गया था।
कथन 2 सही है: आयोग पूरी तरह से ब्रिटिश सदस्यों से बना था, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसे उन भारतीयों के अपमान के रूप में देखा गया जो यह कहने में सही थे कि उनके भाग्य को मुट्ठी भर ब्रिटिश लोगों द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने 1927 में मद्रास में अपने सत्र में आयोग का बहिष्कार करने का फैसला किया। एम ए जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने भी इसका बहिष्कार किया। दक्षिण में जस्टिस पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार का साथ देने का फैसला किया। जब फरवरी 1928 में आयोग उतरा, तो पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, उत्पीड़न और काला झंडा प्रदर्शन हुए।
कथन 3 गलत है: बहिष्कृत हितकारिणी सभा (डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट ऑफ़ बॉम्बे) की ओर से डॉ. बीआर अंबेडकर ने 29 मई, 1928 को दामोदर हॉल परेल, बॉम्बे में साइमन कमीशन (भारतीय सांविधिक आयोग) के सामने बॉम्बे प्रेसीडेंसी में डिप्रेस्ड क्लासेस की शिक्षा की स्थिति से संबंधित मुद्दे उठाए थे।
3 only
केवल 3
Explanation:
The Simon Commission was originally named the Indian Statutory Commission. It came to be known as the Simon Commission after its chairman Sir John Simon.
Statement 1 is correct: The Simon Commission also known as Indian statutory commission was a group of 7 MPs from Britain who were sent to India in 1928 to study constitutional reforms and make recommendations to the government.
Statement 2 is correct: The Commission was composed entirely of British members with not a single Indian member being included in it. This was seen as an insult to Indians who were right in saying that their destiny could not be determined by a handful of British people. The Congress Party decided to boycott the Commission at their session at Madras in 1927. The Muslim League led by M A Jinnah also boycotted it. The Justice Party in the South decided to side with the government on this issue. When the Commission landed in February 1928, there were mass protests, hartals and black flag demonstrations all over the country.
Statement 3 is incorrect: Dr. B. R. Ambedkar on behalf of the Bahishkrit Hitakarini Sabha (Depressed Classes Institute of Bombay) raised issues concerning the state of education of the Depressed Classes in the Bombay presidency in front of Simon Commission (Indian Statutory Commission) on 29th May 1928 at Damodar Hall Parel, Bombay.
व्याख्या:
साइमन कमीशन को मूल रूप से भारतीय वैधानिक आयोग का नाम दिया गया था। लकिन इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम की वहज से बाद में इसे साइमन कमीशन के रूप में जाना जाने लगा।
कथन 1 सही है: साइमन कमीशन को भारतीय वैधानिक आयोग के रूप में भी जाना जाता है जो ब्रिटेन के 7 सांसदों का एक समूह था, जिन्हें 1928 में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और सरकार को सिफारिश करने के लिए भारत भेजा गया था।
कथन 2 सही है: आयोग पूरी तरह से ब्रिटिश सदस्यों से बना था, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसे उन भारतीयों के अपमान के रूप में देखा गया जो यह कहने में सही थे कि उनके भाग्य को मुट्ठी भर ब्रिटिश लोगों द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने 1927 में मद्रास में अपने सत्र में आयोग का बहिष्कार करने का फैसला किया। एम ए जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने भी इसका बहिष्कार किया। दक्षिण में जस्टिस पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार का साथ देने का फैसला किया। जब फरवरी 1928 में आयोग उतरा, तो पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, उत्पीड़न और काला झंडा प्रदर्शन हुए।
कथन 3 गलत है: बहिष्कृत हितकारिणी सभा (डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट ऑफ़ बॉम्बे) की ओर से डॉ. बीआर अंबेडकर ने 29 मई, 1928 को दामोदर हॉल परेल, बॉम्बे में साइमन कमीशन (भारतीय सांविधिक आयोग) के सामने बॉम्बे प्रेसीडेंसी में डिप्रेस्ड क्लासेस की शिक्षा की स्थिति से संबंधित मुद्दे उठाए थे।
