Q. With reference to Minority Educational Institutions (MEI), consider the following statements:
Which of the statements given above are correct?
Q. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों (MEI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
Q. With reference to Minority Educational Institutions (MEI), consider the following statements:
Which of the statements given above are correct?
Q. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों (MEI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
The correct option is C
2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation: National Commission for Minority Educational Institutions (NCMEI) Act defines Minority Educational Institution (MEI) as a college or an educational institution established and administered by a minority or minorities. But the Indian Constitution does not define the term minority. As per Government notification, there are six notified religious minority communities- Sikh, Muslim, Parsi, Jain, Christian and Buddhist.
Statement 1 is incorrect: Article 30 (1) of the Indian Constitution says that linguistic and religious minorities can establish and administer educational institutions of their choice. But there are some eligibility criteria:
- These institutions are established and administered by minority communities.
- If the institution is administered by a trust, then the majority of its members must be from minority communities.
- These institutions should be established for the benefit of minority communities.
Therefore, MEI can’t be established by the majority community, as the majority of the members must be from minority communities.
Statement 2 is correct: In 2002, the Madras High Court said that minority status cannot be conferred on a minority educational institution for a particular period to be renewed periodically like a driving license. So, once conferred with the status of a minority educational institution, there is no need for its renewal periodically.
Statement 3 is correct: It has been held by the Supreme Court in Case of P. A. Inamdar vs. State of Maharashtra [2006 (6) SCC 537] that the policy of reservation in admission and employment cannot be made applicable to a minority institution. MEI covered under Article 30 (1) of the Constitution including a Madarsa is also exempted from the purview of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act.
व्याख्या: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग (NCMEI) अधिनियम, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान (MEI) को अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित एक कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान के रूप में परिभाषित करता है। लेकिन भारतीय संविधान अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, छह अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय-सिख, मुस्लिम, पारसी, जैन, ईसाई और बौद्ध हैं।
कथन 1 गलत है: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 (1) कहता है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ पात्रता मानदंड हैं:
- ये संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित और प्रशासित होते हैं।
- यदि संस्था का संचालन किसी न्यास द्वारा किया जाता है, तो बहुसंख्यक सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से होने चाहिए।
- इन संस्थानों की स्थापना अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए की जानी चाहिए।
इसलिए, बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों (MEI) की स्थापना नहीं की जा सकती, क्योंकि अधिकांश सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से होने चाहिए।
कथन 2 सही है: 2002 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को एक विशेष अवधि हेतु ड्राइविंग लाइसेंस की तरह समय-समय पर नवीनीकरण के लिए अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, एक बार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा दिए जाने के बाद, समय-समय पर इसके नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।
कथन 3 सही है: उच्चतम न्यायालय द्वारा पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य [2006 (6) एससीसी 537] के मामले में यह निर्धारित किया गया कि प्रवेश और रोजगार में आरक्षण की नीति को अल्पसंख्यक संस्थान पर लागू नहीं किया जा सकता है। मदरसा सहित संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत शामिल MEI को भी बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे से छूट दी गई है।
2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation: National Commission for Minority Educational Institutions (NCMEI) Act defines Minority Educational Institution (MEI) as a college or an educational institution established and administered by a minority or minorities. But the Indian Constitution does not define the term minority. As per Government notification, there are six notified religious minority communities- Sikh, Muslim, Parsi, Jain, Christian and Buddhist.
Statement 1 is incorrect: Article 30 (1) of the Indian Constitution says that linguistic and religious minorities can establish and administer educational institutions of their choice. But there are some eligibility criteria:
- These institutions are established and administered by minority communities.
- If the institution is administered by a trust, then the majority of its members must be from minority communities.
- These institutions should be established for the benefit of minority communities.
Therefore, MEI can’t be established by the majority community, as the majority of the members must be from minority communities.
Statement 2 is correct: In 2002, the Madras High Court said that minority status cannot be conferred on a minority educational institution for a particular period to be renewed periodically like a driving license. So, once conferred with the status of a minority educational institution, there is no need for its renewal periodically.
Statement 3 is correct: It has been held by the Supreme Court in Case of P. A. Inamdar vs. State of Maharashtra [2006 (6) SCC 537] that the policy of reservation in admission and employment cannot be made applicable to a minority institution. MEI covered under Article 30 (1) of the Constitution including a Madarsa is also exempted from the purview of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act.
व्याख्या: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग (NCMEI) अधिनियम, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान (MEI) को अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित एक कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान के रूप में परिभाषित करता है। लेकिन भारतीय संविधान अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, छह अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय-सिख, मुस्लिम, पारसी, जैन, ईसाई और बौद्ध हैं।
कथन 1 गलत है: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 (1) कहता है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ पात्रता मानदंड हैं:
- ये संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित और प्रशासित होते हैं।
- यदि संस्था का संचालन किसी न्यास द्वारा किया जाता है, तो बहुसंख्यक सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से होने चाहिए।
- इन संस्थानों की स्थापना अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए की जानी चाहिए।
इसलिए, बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों (MEI) की स्थापना नहीं की जा सकती, क्योंकि अधिकांश सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से होने चाहिए।
कथन 2 सही है: 2002 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को एक विशेष अवधि हेतु ड्राइविंग लाइसेंस की तरह समय-समय पर नवीनीकरण के लिए अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, एक बार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा दिए जाने के बाद, समय-समय पर इसके नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।
कथन 3 सही है: उच्चतम न्यायालय द्वारा पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य [2006 (6) एससीसी 537] के मामले में यह निर्धारित किया गया कि प्रवेश और रोजगार में आरक्षण की नीति को अल्पसंख्यक संस्थान पर लागू नहीं किया जा सकता है। मदरसा सहित संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत शामिल MEI को भी बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे से छूट दी गई है।
