Question

Q. With reference to National Mineral Policy 2019, consider the following statements:

1. It pertains to non-fuel and non-coal minerals only.
2. The policy introduces the concept of Exclusive Mining Zones to give clearances to mining operations.

Which of the above given statements is/are correct?

Q. राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह केवल गैर-ईंधन और गैर-कोयला खनिजों से संबंधित है।
2. नीति खनन कार्यों को मंजूरी देने के लिए विशेष खनन क्षेत्रों की अवधारणा प्रस्तुत करती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं ?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1 और न ही 2

Answer 1

The correct option is C

Both 1 and 2
1 और 2 दोनों
Explanation:

Statement 1 is correct: In March 2019, the Indian government introduced National Mineral Policy which pertains to non-coal and non-fuel minerals. The major aim of the policy is to increase the production of major minerals by 200 percent in 7 years.

Statement 2 is correct: The policy endeavour to establish Exclusive Mining Zone which will come with in-principle statutory clearances for grant of mining lease and to curtail delay in commencement of mining operation.

Extra Information: The new National Mineral Policy will replace the earlier 2008 Policy. The target of increasing the production of major minerals by 200 percent in 7 years is tied to the Government’s Make in India initiative and to boost India’s economic growth.

व्याख्या:

कथन 1 सही है: मार्च 2019 में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति पेश की जो गैर-कोयला और गैर-ईंधन खनिजों से संबंधित है।
नीति का प्रमुख उद्देश्य 7 वर्षों में प्रमुख खनिजों के उत्पादन में 200 प्रतिशत की वृद्धि करना है।

कथन 2 सही है: नीति का उदेश्य विशिष्ट खनन क्षेत्र स्थापित करने और खनन पट्टे के अनुदान के लिए सैद्धांतिक मंजूरी के साथ खनन परिचालन शुरू करने में देरी को कम करना है ।

अतिरिक्त जानकारी: नई राष्ट्रीय खनिज नीति पहले वाली 2008 नीति की जगह लेगी। 7 वर्षों में प्रमुख खनिजों के उत्पादन को 200 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य सरकार की मेक इन इंडिया पहल और भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ है।