Question

Q. With reference to the adjudication of the interstate river water disputes, consider the following statements:

Which of the above statements is/are correct?

Q. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के अधिनिर्णयन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1, न ही 2

Answer 1

The correct option is A

1 only
केवल 1
Explanation:

Article 262 of the Constitution provides for the adjudication of inter-state water disputes.

Statement 1 is correct: As per Article 262, Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution and control of waters of any inter-state river and river valley.

Statement 2 is incorrect: Parliament may also provide that neither the Supreme Court nor any other court is to exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint.

The Parliament has enacted two laws i. e. , the River Boards Act (1956) and the Inter-State Water Disputes Act (1956) related to it. State legislatures have no jurisdiction over inter-state river water disputes.

व्याख्या:

संविधान के अनुच्छेद 262 में अंतर-राज्य जल विवादों के अधिनिर्णयन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 262 के अनुसार, संसद किसी भी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के समाधान हेतु अधिनिर्णय कर सकती है।

कथन 2 गलत है: संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करे।
संसद ने दो कानून बनाए हैं, यथा नदी बोर्ड अधिनियम (1956) और इससे संबंधित अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद राज्य विधायिकाओं के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं।