Q. With reference to the Anti-defection law, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. दलबदल विरोधी कानून के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?
Q. With reference to the Anti-defection law, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. दलबदल विरोधी कानून के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?
The correct option is A
1 only
केवल 1
Explanation: As per the 52nd Amendment Act of the India Constitution, any question regarding disqualification arising out of defection is to be decided by the presiding officer of the House.
Statement 1 is correct: The disqualification on the ground of defection does not apply in the following two cases:
(a) If a member goes out of his party as a result of a merger of the party with another party. A merger takes place when two-thirds of the members of the party have agreed to such a merger.
(b) If a member, after being elected as the presiding officer of the House, voluntarily gives up the membership of his party or rejoins it after he ceases to hold that office. This exemption has been provided in view of the dignity and impartiality of this office.
It must be noted here that the provision of the Tenth Schedule pertaining to exemption from disqualification in case of split by one-third members of legislature party has been deleted by the 91st Amendment Act of 2003. It means that the defectors have no more protection on grounds of splits. However, merger by two-third members is not considered as split, but considered as merger. Hence, it is exempted from disqualification.
Statement 2 is incorrect: According to the rules made so, the presiding officer can take up a defection case only when he receives a complaint from a member of the House. Before taking the final decision, he must give the member (against whom the complaint has been made) a chance to submit his explanation. He may also refer the matter to the Committee of Privileges for inquiry. Hence, defection has no immediate and automatic effect.
व्याख्या : दलबदल से उत्पन्न अयोग्यता संबधित किसी भी प्रश्न के बारे में निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।
कथन 1 सही है: दलबदल के आधार पर अयोग्यता निम्नलिखित दो मामलों में लागू नहीं होती है:
(a) यदि कोई सदस्य अन्य पार्टी के साथ उसकी पार्टी के विलय के परिणामस्वरूप अपनी पार्टी से बाहर जाता है। विलय तब होता है जब पार्टी के दो-तिहाई सदस्य इस तरह के विलय के लिए सहमत होते हैं।
(b) यदि कोई सदस्य, सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में चुने जाने के बाद, स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या वह उस पद को छोड़ने के बाद उसमें वापस शामिल हो जाता है। यह छूट इस पद की गरिमा और निष्पक्षता को देखते हुए प्रदान की गई है।
यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विधायक दल के एक-तिहाई सदस्यों द्वारा विभाजन के मामले में अयोग्यता से छूट से संबंधित दसवीं अनुसूची का प्रावधान 2003 के 91 वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि दलबदल करने वालों को विभाजन के आधार पर अधिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। हालांकि, दो-तिहाई सदस्यों द्वारा विलय को विभाजन नहीं, अपितु विलय माना जाता है। इसलिए, इसे अयोग्यता से छूट मिली हुई है।
कथन 2 गलत है: नियमों के अनुसार, पीठासीन अधिकारी सदन के किसी सदस्य से शिकायत मिलने पर ही दलबदल का मामला उठा सकता है। अंतिम निर्णय लेने से पहले, पीठासीन अधिकारी को उक्त सदस्य (जिनके खिलाफ शिकायत की गई है) को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का मौका देना होगा। वह मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भी भेज सकता है। इसलिए, दलबदल का कोई तात्कालिक और स्वचालित प्रभाव नहीं है।
1 only
केवल 1
Explanation: As per the 52nd Amendment Act of the India Constitution, any question regarding disqualification arising out of defection is to be decided by the presiding officer of the House.
Statement 1 is correct: The disqualification on the ground of defection does not apply in the following two cases:
(a) If a member goes out of his party as a result of a merger of the party with another party. A merger takes place when two-thirds of the members of the party have agreed to such a merger.
(b) If a member, after being elected as the presiding officer of the House, voluntarily gives up the membership of his party or rejoins it after he ceases to hold that office. This exemption has been provided in view of the dignity and impartiality of this office.
It must be noted here that the provision of the Tenth Schedule pertaining to exemption from disqualification in case of split by one-third members of legislature party has been deleted by the 91st Amendment Act of 2003. It means that the defectors have no more protection on grounds of splits. However, merger by two-third members is not considered as split, but considered as merger. Hence, it is exempted from disqualification.
Statement 2 is incorrect: According to the rules made so, the presiding officer can take up a defection case only when he receives a complaint from a member of the House. Before taking the final decision, he must give the member (against whom the complaint has been made) a chance to submit his explanation. He may also refer the matter to the Committee of Privileges for inquiry. Hence, defection has no immediate and automatic effect.
व्याख्या : दलबदल से उत्पन्न अयोग्यता संबधित किसी भी प्रश्न के बारे में निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।
कथन 1 सही है: दलबदल के आधार पर अयोग्यता निम्नलिखित दो मामलों में लागू नहीं होती है:
(a) यदि कोई सदस्य अन्य पार्टी के साथ उसकी पार्टी के विलय के परिणामस्वरूप अपनी पार्टी से बाहर जाता है। विलय तब होता है जब पार्टी के दो-तिहाई सदस्य इस तरह के विलय के लिए सहमत होते हैं।
(b) यदि कोई सदस्य, सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में चुने जाने के बाद, स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या वह उस पद को छोड़ने के बाद उसमें वापस शामिल हो जाता है। यह छूट इस पद की गरिमा और निष्पक्षता को देखते हुए प्रदान की गई है।
यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विधायक दल के एक-तिहाई सदस्यों द्वारा विभाजन के मामले में अयोग्यता से छूट से संबंधित दसवीं अनुसूची का प्रावधान 2003 के 91 वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि दलबदल करने वालों को विभाजन के आधार पर अधिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। हालांकि, दो-तिहाई सदस्यों द्वारा विलय को विभाजन नहीं, अपितु विलय माना जाता है। इसलिए, इसे अयोग्यता से छूट मिली हुई है।
कथन 2 गलत है: नियमों के अनुसार, पीठासीन अधिकारी सदन के किसी सदस्य से शिकायत मिलने पर ही दलबदल का मामला उठा सकता है। अंतिम निर्णय लेने से पहले, पीठासीन अधिकारी को उक्त सदस्य (जिनके खिलाफ शिकायत की गई है) को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का मौका देना होगा। वह मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भी भेज सकता है। इसलिए, दलबदल का कोई तात्कालिक और स्वचालित प्रभाव नहीं है।
