Q. With reference to the Cabinet and its committees in India, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are incorrect?
Q. भारत में मंत्रिमंडल और इसकी समितियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है / हैं?
Explanation:
Statement 1 is incorrect: Council of Ministers is collectively responsible to the Lower House of the Parliament. Cabinet enforces the collective responsibility of the council of ministers to the Lower House of Parliament.
Statement 2 is incorrect: It was inserted in Article 352 of the Constitution in 1978 by the 44th Constitutional Amendment Act. Thus, it did not find a place in the original text of the Constitution. Now also, Article 352 only defines the cabinet saying that it is ‘the council consisting of the Prime Minister and other ministers of Cabinet rank appointed under Article 75’ and does not describe its powers and functions. In other words, its role in our politico-administrative system is based on the conventions of Parliamentary Government as developed in Britain.
Statement 3 is incorrect: Cabinet committees not only include the Ministers in charge of subjects covered by them but also include other senior Ministers.
व्याख्या:
कथन 1 गलत है: मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल, संसद के निचले सदन 'लोकसभा' के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है।
कथन 2 गलत है: इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 के 44 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इस प्रकार, इसे संविधान के मूल पाठ (original text) में जगह नहीं मिली। अब, अनुच्छेद 352 केवल कैबिनेट को यह कहते हुए परिभाषित करता है कि यह परिषद है जिसमें प्रधान मंत्री और अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त कैबिनेट रैंक के अन्य मंत्री शामिल हैं तथा अपनी शक्तियों और कार्यों का वर्णन नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, हमारी राजनीतिक-प्रशासनिक प्रणाली में इसकी भूमिका ब्रिटेन में विकसित संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है।
कथन 3 गलत है: कैबिनेट समितियों में न केवल इनसे संबंधित विषयों के प्रभारी मंत्री, अपितु अन्य वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होते हैं।