Question

Q. With reference to the constitutional safeguards available to civil servants in India, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. भारत में सिविल सेवकों के लिए उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1, न ही 2

Answer 1

The correct option is D

Neither 1 nor 2
न तो 1, न ही 2
Explanation:

Statement 1 is incorrect: In the case of Purshottam Lal Dhingra v. Union of India, it was held that the protection provided under Article 311 to the civil servants includes permanently employed civil servants as well as temporarily employed civil servants.

Statement 2 is incorrect: If the civil servant has been found guilty of a criminal offence, in such cases the protection under Article 311 cannot be availed by him/her and in such cases, he/she can be removed for misconduct without getting a chance of being heard.

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: पुरुषोत्तम लाल ढींगरा बनाम भारत संघ मामले में यह निर्णय दिया गया था कि सिविल सेवकों को अनुच्छेद 311 के तहत प्रदान की गई सुरक्षा में स्थायी रूप से नियोजित सिविल सेवकों के साथ-साथ अस्थायी रूप से नियोजित सिविल सेवक भी शामिल हैं।

कथन 2 गलत है: यदि सिविल सेवक को एक अपराध का दोषी पाया गया है, तो ऐसे मामलों में उसके द्वारा अनुच्छेद 311 के तहत प्रदत्त संरक्षण का लाभ नहीं उठाया जा सकता है, और ऐसे मामलों में उसे (पुरुष/स्त्री) सुनवाई का मौका दिए बिना कदाचार के आरोप में हटाया जा सकता है।