Question

Q. With reference to the Contempt of Court Act, 1971, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  3 only
  केवल 3
• C.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is C

2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:

Article 129 of the Constitution of India conferred on the Supreme Court the power to punish contempt of itself. Article 215 conferred a corresponding power on the High Courts. The Contempt of Courts Act, 1971, gives statutory backing. It does not define what is contempt, it simply explains the types of contempt: Civil and Criminal.

Statement 1 is incorrect: Section 15 of the Contempt of Courts Act, 1971 describes the procedure on how a case for contempt of court can be initiated. The consent in writing of the Attorney General (AG) in case of the Supreme Court or the Advocate General is mandatorily required in case of High Courts. However, when the court itself initiates a contempt of court case, also called the Suo Moto cases, the AG’s consent is not required.

Statement 2 is correct: Section 10 of the Contempt of Courts Act, 1971 has given special powers to High Courts to punish contempt of subordinate courts.

Statement 3 is correct: As per Section 20 of the Contempt of Courts Act, 1971, no court shall initiate any proceedings of contempt, either on its own motion or otherwise, after the expiry of a period of one year from the date on which the contempt is alleged to have been committed.

व्याख्या:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के मामले में दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों को समान शक्ति प्रदान की गई है। न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 से वैधानिक समर्थन प्राप्त होता है। यह परिभाषित नहीं करता है कि अवमानना क्या है, यह केवल अवमानना के प्रकार की व्याख्या करता है: सिविल और आपराधिक।

कथन 1 गलत है: न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15 में इस प्रक्रिया का वर्णन है कि न्यायालय की अवमानना के मामले की शुरूआत किस तरह की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में अटॉर्नी जनरल (एजी) या उच्च न्यायालयों के मामले में महाधिवक्ता (Advocate General) की लिखित रूप में सहमति अनिवार्य रूप से आवश्यक होती है। हालाँकि, जब न्यायालय स्वयं अवमानना मामले की शुरुआत करती है, जिसे स्वतः संज्ञान भी कहा जाता है, तो अटॉर्नी जनरल की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।

कथन 2 सही है: न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 10 में अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के मामले में दंडित करने के लिए उच्च न्यायालयों को विशेष अधिकार दिए गए हैं।

कथन 3 सही है: न्यायालय अधिनियम, 1971 की धारा 20 के अनुसार, कोई भी न्यायालय या तो अपने प्रस्ताव पर या उस तिथि से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद जब अवमानना का आरोप लगाया गया था, अवमानना की कोई कार्यवाही शुरू नहीं करेगी।