Q. With reference to the Delimitation Commission sometimes seen in the news, consider the following statements,
Which of the statements given above is/are correct?
Q. परिसीमनआयोगकभी-कभीसमाचारोंमेंदेखाजाताहै, इसकेकेसंदर्भमेंनिम्नलिखितकथनोंपरविचारकरें,
1. परिसीमन का अर्थ है, एक ऐसे राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या सीमा तय करने की प्रक्रिया जिसमें एक विधायी निकाय है।
2. परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
3. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त परिसीमन आयोग में तीन सदस्य होने चाहिए ।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं?
Explanation
Recently, The government has constituted a Delimitation Commission, to be headed by former Supreme Court judge Ranjana Prakash Desai, to redraw Lok Sabha and assembly constituencies of the Union Territory Jammu and Kashmir and the northeastern states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland.
Statement 1 is correct. Delimitation literally means the process of fixing limits or boundaries of territorial constituencies in a state that has a legislative body.
Statement 2 is also correct. The delimitation Commission in India is a high power body whose orders have the force of law and cannot be called in question before any court of law. These orders come into force on a date to be specified by the President of India.
Statement 3 is incorrect, According to the Delimitation Commission Act, 2002, the Delimitation Commission appointed by the Centre has to have three members: a serving or retired judge of the Supreme Court as the chairperson, and the Chief Election Commissioner of Election Commissioner nominated by the CEC and the State Election Commissioner as ex-officio members.
व्याख्या: हाल ही में, सरकार द्वारा एक परिसीमन आयोग का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई द्वारा की जाएगी , जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड के लोकसभा क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से सीमांकित करने का कार्य सम्पादित करेगा।
कथन 1 सही है : परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसे राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया जिसमें एक विधायी निकाय हो।
कथन 2 भी सही है: भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति निकाय है, जिसके आदेशों में कानून का बल होता है तथा किसी भी अदालत के समक्ष इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इसके आदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किए जाने की तारीख से लागू होते हैं।
कथन 3 गलत है: परिसीमन आयोग अधिनियम, 2002 के अनुसार, केंद्र द्वारा नियुक्त परिसीमन आयोग में तीन सदस्य होते हैं: चेयरपर्सन के रूप में सुप्रीम कोर्ट के एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त पदेन सदस्यों के रूप में कार्य करते है।