Q. With reference to the Directive Principles of State Policy (DPSP) present in the Indian Constitution, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. भारतीय संविधान में मौजूद राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation:
The Directive Principles of State Policy (DPSP) are enumerated in Part IV of the Indian Constitution, from Articles 36 to 51. The phrase ‘Directive Principles of State Policy’ refers to ideals that the State should keep in mind while formulating policies and enacting laws. The framers of the Constitution borrowed this idea from the Irish Constitution of 1937, which had copied it from the Spanish Constitution. The DPSP is, however, similar to the concept of ‘Instrument of Instructions’ contained in the Government of India Act of 1935.
Statement 1 is correct: According to Article 36, the term ‘State’ in Part IV of the Indian Constitution has the same meaning as in Part III dealing with Fundamental Rights. It includes the legislative and executive organs of the central and state governments, all local authorities and all other public authorities in the country.
Statement 2 is incorrect: Article 38 directs the state to promote the welfare of the people by securing a social order permeated by justice (social, economic and political) and to minimise inequalities in income, status, facilities and opportunities. However, Article 38 does not define a welfare state.
व्याख्या:
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। 'राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत' वाक्यांश उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते और कानून अधिनियमित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इस विचार को 1937 के आयरिश संविधान से लिया था, वहीं आयरिश संविधान ने इसे स्पेनिश संविधान से प्राप्त किया था। हालाँकि, DPSP 1935 के भारत सरकार अधिनियम में निहित 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ इंस्ट्रक्शन' की अवधारणा के समान है।
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 36 के अनुसार, भारतीय संविधान के भाग IV में 'राज्य' शब्द का वही अर्थ है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग III में है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी और कार्यकारी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण और देश के अन्य सभी सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल हैं।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा, सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने तथा आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का निदेश देता है। हालांकि, अनुच्छेद 38 कल्याणकारी राज्य को परिभाषित नहीं करता है।