Q. With reference to the distribution of the executive powers, consider the following statements:
Which of the above statements is/are correct?
Q. कार्यकारी शक्तियों के वितरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
Q. With reference to the distribution of the executive powers, consider the following statements:
Which of the above statements is/are correct?
Q. कार्यकारी शक्तियों के वितरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
The correct option is C
1 and 3 only
केवल 1 और 3
Explanation:
Statement 1 is correct: A law on a concurrent subject, though enacted by the Parliament, is to be executed by the states except when the Constitution or the Parliament has directed otherwise.
Statement 2 is incorrect: A law made by the Parliament on a subject of the Union List can confer powers and impose duties on a state, or authorise the conferring of powers and imposition of duties by the Centre upon a state.
Statement 3 is correct: Article 275 (Statutory grants) empowers the Parliament to make grants to the states which are in need of financial assistance and not to every state. Also, different sums may be fixed for different states. These sums are charged on the Consolidated Fund of India every year. Apart from this general provision, the Constitution also provides for specific grants for promoting the welfare of the scheduled tribes in a state or for raising the level of administration of the scheduled areas in a state including the State of Assam. The statutory grants under Article 275 (both general and specific) are given to the states on the recommendation of the Finance Commission.
व्याख्या:
कथन 1 सही है: समवर्ती विषय पर संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून का निष्पादन राज्यों द्वारा किया जाता है, सिवाय उस स्थिति के जब संविधान या संसद ने अन्यथा निर्देशित न किया हो।
कथन 2 गलत है: संसद द्वारा संघ सूची के किसी विषय पर बनाया गया कानून राज्य पर अधिकार प्रदान कर सकता है और उस पर कर्तव्यों का अधिरोपण कर सकता है या राज्य पर अधिकारों के अधिरोपण और कर्तव्यों को लागू करने के लिए केंद्र को अधिकृत कर सकता है।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 275 (वैधानिक अनुदान) संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, न कि प्रत्येक राज्य को। साथ ही, अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की जा सकती है। यह राशि हर साल भारत के समेकित कोष से दी जाती है। इस सामान्य प्रावधान के अलावा, संविधान में राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए असम राज्य सहित अन्य राज्यों को विशिष्ट अनुदान प्रदान करने का भी प्रावधान शामिल है। अनुच्छेद 275 (सामान्य और विशिष्ट दोनों) के तहत वैधानिक अनुदान राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है।
1 and 3 only
केवल 1 और 3
Explanation:
Statement 1 is correct: A law on a concurrent subject, though enacted by the Parliament, is to be executed by the states except when the Constitution or the Parliament has directed otherwise.
Statement 2 is incorrect: A law made by the Parliament on a subject of the Union List can confer powers and impose duties on a state, or authorise the conferring of powers and imposition of duties by the Centre upon a state.
Statement 3 is correct: Article 275 (Statutory grants) empowers the Parliament to make grants to the states which are in need of financial assistance and not to every state. Also, different sums may be fixed for different states. These sums are charged on the Consolidated Fund of India every year. Apart from this general provision, the Constitution also provides for specific grants for promoting the welfare of the scheduled tribes in a state or for raising the level of administration of the scheduled areas in a state including the State of Assam. The statutory grants under Article 275 (both general and specific) are given to the states on the recommendation of the Finance Commission.
व्याख्या:
कथन 1 सही है: समवर्ती विषय पर संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून का निष्पादन राज्यों द्वारा किया जाता है, सिवाय उस स्थिति के जब संविधान या संसद ने अन्यथा निर्देशित न किया हो।
कथन 2 गलत है: संसद द्वारा संघ सूची के किसी विषय पर बनाया गया कानून राज्य पर अधिकार प्रदान कर सकता है और उस पर कर्तव्यों का अधिरोपण कर सकता है या राज्य पर अधिकारों के अधिरोपण और कर्तव्यों को लागू करने के लिए केंद्र को अधिकृत कर सकता है।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 275 (वैधानिक अनुदान) संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, न कि प्रत्येक राज्य को। साथ ही, अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की जा सकती है। यह राशि हर साल भारत के समेकित कोष से दी जाती है। इस सामान्य प्रावधान के अलावा, संविधान में राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए असम राज्य सहित अन्य राज्यों को विशिष्ट अनुदान प्रदान करने का भी प्रावधान शामिल है। अनुच्छेद 275 (सामान्य और विशिष्ट दोनों) के तहत वैधानिक अनुदान राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है।
