Question

Q. With reference to the Foreigners Act, 1946 which of the following statements is/are correct?

Select the correct answer using the code given below:

Q. विदेशी अधिनियम (Foreigners Act), 1946 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं?

निम्नलिखित कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is B

2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:

Statements 1 is incorrect: While the central government is vested with powers to detain and deport a foreign national staying illegally under Sections 3(2) (e) and 3(2) (c) of the Foreigners Act, 1946, these powers have also been extended to state governments and UT administrations under Articles 258 (1) and 239 (1) of the Constitution respectively. These powers to identify and deport illegally staying foreign nationals have also been delegated to the State Governments/ Union Territory Administrations and the Bureau of Immigration under the Foreigners Act, 1946.

Statement 2 is correct: The Foreigners Act, 1946, defines a ‘foreigner’ as a person who is not a citizen of India and it empowers the government to make provisions for prohibiting, regulating or restricting the entry of foreigners into India. The most important provision of the 1946 law, which is still applicable in all States and Union Territories, is that the ‘burden of proof’ lies with the person, and not with the authorities. This has been upheld by a Constitution Bench of the Supreme Court.

Statement 3 is correct: The Foreigners (Tribunals) Order, 1964 was issued by the Central Government under Section 3 of The Foreigners Act, 1946. The Home Ministry made certain amendments in the Foreigners (Tribunals) Order, 1964. It was to empower district magistrates in all States and Union Territories to set up tribunals to decide whether a person staying illegally in India is a foreigner or not. Earlier, the powers to constitute tribunals were vested only with the Centre.

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: केंद्र सरकार के पास विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3 (2) (e) और 3 (2) (c) के तहत अवैध रूप से रह रहे एक विदेशी नागरिक को हिरासत में लेने और निर्वासित करने की शक्तियों हैं। संविधान के अनुच्छेद 258 (1) और 239 (1) के तहत क्रमशः राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी ये शक्तियां दी गई हैं। अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने और निर्वासित करने की ये शक्तियां राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत आव्रजन ब्यूरो को भी प्रदान की गई हैं।

कथन 2 सही है: विदेशी अधिनियम, 1946, एक 'विदेशी' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो भारत का नागरिक नहीं है और यह सरकार को भारत में विदेशियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने, विनियमित करने या प्रतिषिद्ध करने के लिए प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। 1946 के कानून का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, जो अभी भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, यह है कि 'साक्ष्य की जिम्मेदारी' व्यक्ति में निहित है, न कि अधिकारियों में। इसे उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने बरकरार रखा है।

कथन 3 सही है: विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार ने विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 जारी किया था। गृह मंत्रालय ने विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 में कुछ संशोधन किया था। यह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेटों को सशक्त बनाने के लिए था ताकि वे यह तय कर सकें कि भारत में अवैध रूप से रह रहा व्यक्ति विदेशी है या नहीं। इससे पहले, न्यायाधिकरणों के गठन की शक्तियां केवल केंद्र में निहित थीं।