Question

Q. With reference to the High courts in India, which of the following statements is/are incorrect?

1. The salaries, allowances, privileges, leave and pension of the judges of a High Court are determined from time to time by the State Legislature.
2. The salaries, allowances and pension of the High Court judges and its staff as well as the administrative expenses of a high court are charged on the consolidated fund of the state.

Select the correct answer using the code given below:


Q. भारत में उच्च न्यायालयों के संदर्भ में, निम्नलिखित में कौन सा/से कथन गलत है/हैं?

1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, छुट्टी और पेंशन राज्य विधायिका द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैं।
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उनके कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय राज्य के समेकित निधि पर भारित होते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1 न ही 2

Answer 1

The correct option is C

Both 1 and 2
1 और 2 दोनों
Statement 1 is incorrect:
The salaries, allowances, privileges, leave and pension of the judges of a high court are determined from time to time by the Parliament (not state legislature). They cannot be varied to their disadvantage after their appointment except during a financial emergency.

Statement 2 is incorrect:
The salaries and allowances of the judges, the salaries, allowances and pensions of the staff as well as the administrative expenses of a high court are charged on the consolidated fund of the state. Thus, they are non-votable by the state legislature (though they can be discussed by it). It should be noted here that the pension of a high court judge is charged on the Consolidated Fund of India and not the state.


कथन 1 गलत है:
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, छुट्टी और पेंशन समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद इन सुविधाओं में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अपवाद: वित्तीय आपातकाल।

कथन 2 गलत है:
न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते; कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय राज्य की समेकित निधि पर भारित होते हैं।यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत की समेकित निधि पर भारित होती है, न कि राज्य की समेकित निधि पर।