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Question

Q. With reference to the imposition of ‘President’s Rule’ in a state, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. किसी राज्य में 'राष्ट्रपति शासन' को लागू करने के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?


A

1 only
केवल 1
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B

2 and 3 only
केवल 2 और 3
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C

2 only
केवल 2
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D

1 and 3 only
केवल 1 और 3
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Solution

The correct option is B
2 and 3 only
केवल 2 और 3

Explanation:

The President’s Rule can be imposed on two grounds:

  • Under Article 356 when the government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution.
  • Under Article 365 whenever a state fails to comply with or to give effect to any direction from the Centre.

Statement 1 is incorrect: If approved by both the Houses of Parliament, the President’s Rule continues for six months (not one year). It can be extended for a maximum period of three years with the approval of the Parliament, every six months. The 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 had raised the period from six months to one year. But, the 44th constitutional Amendment Act of 1978 again reduced the period to six months.

Statement 2 is correct: The President acquires the following extraordinary powers when the President’s Rule is imposed in a state:

  • He can take up the functions of the state government and powers vested in the governor or any other executive authority in the state.
  • He can declare that the powers of the state legislature are to be exercised by the Parliament.
  • He can take all other necessary steps including the suspension of the constitutional provisions relating to any body or authority in the state.

Statement 3 is correct: When the state legislature is suspended or dissolved, the Parliament can delegate the power to make laws for the state to the President or to any authority specified by him in this regard. Any such law made continues to be operative even after the President’s Rule. This means that the period for which such a law remains in force is not coterminous with the duration of the proclamation. But it can be repealed or altered or re-enacted by the state legislature.

व्याख्या:

राष्ट्रपति शासन दो आधार पर घोषित किया जा सकता है:

  • अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही हो।
  • अनुच्छेद 365 के अंतर्गत जब भी कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या उसे प्रभावी करने में विफल रहता है।

कथन 1 गलत है: संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति शासन छह महीने (एक वर्ष नहीं) के लिए जारी रहता है। इसे हर छह महीने में संसद की मंजूरी से अधिकतम तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इस अवधि को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया था। लेकिन, 1978 के 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इस अवधि को घटाकर पुनः छह महीने कर दिया गया।

कथन 2 सही है: जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं:

  • वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल तथा राज्य में किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
  • वह घोषणा कर सकता है कि संसद, राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग करेगी।
  • वह सभी आवश्यक कदम उठा सकता है, जिसमें राज्य में किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के निलंबन करना शामिल है।

कथन 3 सही है: जब राज्य विधायिका को निलंबित या भंग कर दिया जाता है, तो संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किसी भी प्राधिकारी को सौंप सकती है। ऐसा कोई भी कानून राष्ट्रपति शासन के पश्चात भी प्रभाव में रहेगा। अर्थात ऐसा कोई कानून जो इस अवधि में प्रभावी है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समाप्ति पर अप्रभावी नहीं होगा। परन्तु इसे राज्य विधायिका द्वारा वापस अथवा परिवर्तित या पुन: अधिनियमित किया जा सकता है।


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Q. Q. Consider the following statements with regard to the Centre-States Legislative Relations:Which of the above given statements is/are correct?

Q. केंद्र-राज्य संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
  1. संविधान में केंद्र और राज्यों में निहित विधायी शक्तियों की क्षेत्रीय सीमाओं को परिभाषित नहीं किया गया है।
  2. संविधान, संसद को यह अधिकार देता है कि वह असाधारण परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।
  3. राज्य सूची में शामिल कुछ विषयों पर विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ ही राज्य विधायिका में पेश किया जा सकता है।
  4. जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति को उस राज्य के संबंध में राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

  1. 1, 2 and 3 only
    केवल 1, 2 और 3

  2. 1, 2 and 4 only
    केवल 1, 2 और 4

  3. 2 and 3 only
    केवल 2 और 3

  4. 2, 3 and 4 only
    केवल 2, 3 और 4
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