Question

Q. With reference to the Indian Constitution, consider the following statements:

Which of the above given statements is/are correct?

Q. भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंः उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  3 only
  केवल 3

Answer 1

The correct option is B

2 only
केवल 2
Explanation:

Statement 1 is incorrect: The Supreme Court recently said that reservation of seats to certain communities was not a Fundamental Right. It refused to act on a petition filed by all the political parties from Tamil Nadu who sought 50% OBC reservation in the all-India NEET seats, surrendered by the states.

Statement 2 is correct: Article 46 under Directive Principles of State Policy provides that the State shall promote the educational and economic interests of SCs, STs, and other weaker sections of the society and to protect them from social injustice and exploitation.

Statement 3 is incorrect: Article 17 (under Right to Equality) aims to abolish untouchability in the society, while Right against exploitation (Art: 23 and 24) aims to abolish child labour and human trafficking.

Explainer’s Perspective The question is tricky as it is playing with the popular perception of the candidates. In the first statement, the mention of the term “right” may seem important to the candidate, and thus he/she may mark the statement correct. However, one can apply a contemporary example to tell that the statement is false. For example, creamy layer is present in Indian administrative system. So, even though they are from the backward class, they cannot avail the benefit of the reservation. Hence, options (a) and (c) can be eliminated. Now, either the statement 2 or statement 3 is correct but not both of them. Statement 2 looks like a generic statement and there is no element of suspicion. Let us think about statement 3 also. Having the Articles on the tip, one can easily tell that Right against exploitation does not cover untouchability which is dealt dedicatedly by Article 17. Note: There is another way to tell that statement 1 is false. This is - by recalling the exception under Article 16. It says reservation is provided only if the State is satisfied that the community is not properly represented in the public employment.

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि कुछ समुदायों को सीटों का आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं था और तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दलों द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने अखिल भारतीय NEET सीटों में 50% ओबीसी आरक्षण की मांग की थी ।

कथन 2 सही है: राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 46 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएगा।

कथन 3 गलत है: समाज में छुआछूत को खत्म करने के उद्देश्य से संविधान में मूल अधिकार में अनुच्छेद -14 से 18 तक समानता का उल्लेख किया गया है। (अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में प्रदान किया गया है) जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद: 23 और 24) बाल श्रम और मानव तस्करी को खत्म करने के उद्देश्य से दिया गया है।

एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य: प्रश्न जटिल है क्योंकि यह छात्रों की लोकप्रिय विचार धारा के बारे में पूछ रहा है। पहले कथन में, "अधिकार" शब्द का उल्लेख छात्र को महत्त्वपूर्ण लग सकता है और इस प्रकार वह कथन को सही चिह्नित कर सकता है । हालांकि, छात्र समकालीन उदाहरण के प्रयोग से यह बता सकता है कि कथन गलत है। उदाहरण के लिए, भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में क्रीमी लेयर मौजूद है। इसलिए, भले ही वे पिछड़े वर्ग से हैं, लेकिन वे आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अतः विकल्प (a) और (c) को समाप्त किया जा सकता है। अब, या तो कथन 2 या कथन 3 सही है, लेकिन दोनों सही नहीं हो सकते। कथन 2 एक सामान्य कथन की तरह दिखता है और इसमें संदेह का कोई तत्व नहीं है। अब हम कथन 3 के बारे में भी सोचते हैं।सभी अनुच्छेद स्मरण होने से, छात्र आसानी से बता सकता है कि शोषण के खिलाफ अधिकार में अस्पृश्यता नहीं आता है जो अनुच्छेद 17 में है। नोट: यह बताने का एक और तरीका है कि कथन 1 गलत है। वह यह है कि अनुच्छेद 16 के तहत अपवाद को याद कीजिए जो यह कहता है कि आरक्षण केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब राज्य संतुष्ट हो कि समुदाय को सार्वजनिक रोजगार में ठीक से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।