The correct option is
C
Both 1 and 2
1 और 2 दोनों
Explanation:
The Indian Independence Act, which was based on the Mountbatten plan of June 3, was passed by the British parliament on July 5, 1947 and received royal assent or approval on July 18, 1947.
Statement 1 is correct :The Act had the entire procedure of transferring the powers to the constituent assemblies.
Statement 2 is correct: Under the act a new Boundary Commission was to be appointed to demarcate the line between the provinces of Punjab and Bengal only. Following the Act, the RadcliffeRadcliff Boundary Commission was appointed and the boundary line separating India and Pakistan was created.
Additional information- Other Salient features of the Indian Independence Act of 1947:
- The partition of the Indian state and the creation of Pakistan was to come into effect from August 15, 1947.
- The British government were to officially give up every authority to these newly created dominions.
- The new states were fully authorised to form their own constitution and constituent assemblies.
- The states could opt out of the Commonwealth membership at any instance after independence.
व्याख्या:
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो 3 जून की माउंटबेटन योजना पर आधारित था, ब्रिटिश संसद द्वारा 5 जुलाई 1947 को पारित किया गया था और इसे 18 जुलाई, 1947 को शाही स्वीकृति या अनुमोदन प्राप्त किया।अधिनियम में घटक विधानसभाओं को शक्तियों को स्थानांतरित करने की पूरी प्रक्रिया थी।
कथन 1 सही है:अधिनियम में घटक विधानसभाओं को शक्तियां स्थानांतरित करने की पूरी प्रक्रिया निहित थी।
कथन 2 सही है:अधिनियम के तहत एक नए सीमा आयोग को केवल पंजाब और बंगाल के प्रांतों के बीच की रेखा का सीमांकन करने के लिए नियुक्त किया जाना था। अधिनियम के बाद, रेडक्लिफ सीमा आयोग की नियुक्ति की गई और भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा बनाई गई।
अतिरिक्त जानकारी-
1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की अन्य प्रमुख विशेषताएं:
भारतीय राज्य का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण 15 अगस्त, 1947 से लागू होना था। ब्रिटिश सरकार को आधिकारिक तौर बनाए गए पर इन नए प्रभुत्व राज्यों को प्रत्येक अधिकार देना था। नए राज्य पूरी तरह से अपने संविधान और घटक विधानसभाओं को बनाने के लिए अधिकृत थे। स्वतंत्रता के बाद राज्य किसी भी समय राष्ट्रमंडल सदस्यता से बाहर हो सकते हैं।